Jandarshan and Missions: CM मोहन यादव शुरु करेंगे जनदर्शन, 4 मिशन भी होंगे शुरु
ACS जाएंगे जिलों में, विधायकों के बीस करोड़ तक के तीन बड़े काम बजट में होंगे शामिल
भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव नये साल में छह जनवरी से सीएम हाउस में जनदर्शन की शुरुआत करेंगे। वहीं राज्य सरकार के चारों मिशन युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण पर भी राज्य सरकार इसी महीने से काम शुरु कर देगी। प्रदेश के सभी विधायकों से सरकार तीन प्राथमिताएं पूछ कर उन्हें इसी बजट में स्वीकृति देगी और इनके लिए सरकार बीस करोड़ रुपए तक की राशि देगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसके लिए सभी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को खुद बात करने के लिए कहा है।
मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आम जनता से सीएम हाउस में हर मंगलवार को मिला करती थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आम जनता से मुलाकातों का सिलसिला शुरु किया था। लेकिन कांग्रेस सरकार में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सिलसिला थम गया था। अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव छह जनवरी से फिर एक बार जनदर्शन की शुरुआत करने जा रहे है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव छह जनवरी को मुख्यमंत्री निवास में आम जनता के साथ मिलेंगे। यहां आने के लिए सभी को अनुमति होगी। आमजन अपनी ऐसी समस्याओं को लेकर यहां आ सकेंगे जो जिला स्तर पर पूरी नहीं हो रही है या जिनकी सुनवाई सरकारी विभागों के अफसर नहीं कर रहे है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जनदर्शन में न केवल आमजनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के आवेदन लेंगे बल्कि आर्थिक अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित, इलाज नहीं करा पाने वाले बीमारों के परिजन और गंभीर बीमारी से जूझ रहे आम नागरिकों को सीएम स्वेच्छानुदान से मदद के लिए आवेदन भी यहां लिए जाएंगे। इसके लिए सीएम एक समय निर्धारित करेंगे जिसमें वे जनदर्शन करेंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनराथ लगाते है जनता दरबार
इस समय उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते है। यहां आने वाले आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्री आमजनता से मेल मुलाकात का दिन फिक्स करने जा रहे है।
सीएम सचिवालय कर रहा तैयारियां
मुख्यमंत्री सचिवालय सीएम के जनदर्शन के लिए तैयारियां करने लगा है। इसके लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम तैनात की जाएगी। सीएम खुद आमजन से उनकी समस्याओं के आवेदन लेंगे। इन आवेदनों को देखने और संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगने और समस्याआेंं के निराकरण के लिए अधिकारियों की टीम तैनात की जाएगी। एक पोर्टल पर भी इसे डाला जाएगा और जनदर्शन में आने वाले आवेदनों में समस्या के निराकरण होने तक उसकी पूरी मानीटरिंग होगी। यहां आने वाले आवेदन बिना जनसंतुष्टि के क्लोज नहीं हो सकेंगे। समस्या के निराकरण में समस्या के लिए आवेदन देने वाले का मत भी दर्ज किया जाएगा। यदि कोई समस्या तकनीकी कारणों से हल होना मुश्किल हो तो अफसरों को इसके लिए पूरे तथ्यों के साथ ब्यौरा देना होगा। उसके विकल्प भी बताने होंगे।
विधानसभा में विधायकों की तीन प्राथमिकताएं बजट में होंगी पूरी
प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की अपनी विधानसभा के लिए क्या तीन प्रमुख प्राथमिकताएं है यह अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी विधायकों से पूछेंगे और उन्हें इस साल के बजट मेंं शामिल किया जाएगा।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी अपर मुख्य सचिवों को कहा है कि वे सभी विधायकों से जिलों में बात करें और उनकी तीन प्राथमिकताओं को बजट में शामिल करवाएं। इससे हर विधानसभा में तीन बड़े काम अनिवार्यत: पूरे हो सकेंगे।
चारों मिशन पूरे करने मिशन मोड पर चलेगी सरकार
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण के लिए शुरु किए जा रहे चारों मिशन पर अब विभाग मिशन मोड पर काम करेंगे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने इन्प्रूवमेंट किया जाएगा। प्रदेश में पांच सौ करोड़ रुपए युवाओं के लिए खर्च किए जाएंगे। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तीन विवि को सौ सौ करोड़ रुपए और पांच विवि को बीस बीस करोड़ रुपए दिए जाएंगे। युवाओं की ट्रेनिंग का नया मॉडयूल तय कर उस पर काम किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल में भी लागू की जाएगी। छटवी से ही व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। कृषि पर भी फोकस होगा। इसकी शिक्षा देने के लिए विवि में नये महाविद्यालय शुरु किए जाएंगे। गुना और खरगौन में इसके लिए काम होना है। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाकर किसानों को और आर्थिक रुप से मजबूत किया जाएगा।प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर सीमाओं का युक्तियुक्त करण होगा। नये साल में सभी संभाग, जिला और तहसील मुख्यालयों को परिवहन सेवा से जोड़ने की शुरुआत भी होगी।
