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PM मोदी की सुरक्षा में चूक:सरकार का बड़ा एक्शन-तत्कालीन DGP, DIG और SSP पर कार्रवाई

PM मोदी की सुरक्षा में चूक:सरकार का बड़ा एक्शन-तत्कालीन DGP, DIG और SSP पर कार्रवाई

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गत वर्ष 5 जनवरी को हुई पंजाब यात्रा के दौरान चूक और लापरवाही को लेकर पंजाब सरकार ने कई IPS अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला किया है।

सरकार ने तत्कालीन DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, फिरोजपुर के तत्कालीन DIG इन्द्रबीर सिंह, तत्कालीन SSP हरमनदीप हंस के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं. साथ ही पंजाब के कई अन्य IPS अफसरों के खिलाफ भी इस मामले में एक्शन होगा.

सरकार ने तत्कालीन ADGP लॉ एंड ऑर्डर नरेश अरोड़ा, तत्कालीन ADGP साइबर क्राइम जी नागेश्वर राव, तत्कालीन IG पटियाला रेंज मुखविंदर सिंह, तत्कालीन IG काउंटर इंटेलिजेंस राकेश अग्रवाल, तत्कालीन DIG फरीदकोट सुरजीत सिंह और मोगा के तत्कालीन SSP चरणजीत सिंह से पूछा है कि जांच समिति की सिफारिश के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए?

बता दे कि PM मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की थी जिसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने की.कोई 6 महीने पहले पेश की गई जांच कमेटी की इस रिपोर्ट में राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय और दूसरे टॉप अधिकारियों को पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था. इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ से कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.

इस रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर लापरवाही वाले रवैये का आरोप लगाया गया था और इस घटना को योजना और तालमेल में भारी विफलता के रूप में बताया गया. जिस समय पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे.

क्या था मामला?
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2022 को पंजाब का दौरा किया था. इसी दौरान फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले को एक गांव में पुल पर किसानों की तरफ से रोक दिया गया था. इसके बाद पीएम को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और वह वापस दिल्ली लौट गए. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और जांच कमेटी गठित की गई. इसी रिपोर्ट के आधार कार्रवाई की जा रही है.

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