भोपाल. जीएसटी लागू होंने के पहले और बाद में मध्यप्रदेश सरकार को जीएसटी के प्रकरणों में कुल 6 हजार 303 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि मिलना बाकी है।
वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।
देवड़ा ने बताया कि एक दिसंबर 2021 की स्थिति में राज्य जीएसटी विधान के 4 हजार 775 प्रकरणों में बकाया 1164 करोड़ 34 लाख रुपए और जीएसटी विधान से पूर्व के अधिनियमों में 2 लाख 66 हजार 989 प्रकरणों में निहित बकाया राशि 5141 करोड़ 22 लाख रुपए मिलना बाकी हैल्। एक दिसंबर 2021 की स्थिति में अपीलीय प्राधिकारियों की नस्ती पर विभिन्न अवधियों के जीएसटी अधिनियम के 873 प्रकरणें में 58 करोड़ 73 लाख रुपए तथा जीएसटी विधान से पूर्व के अधिनियमों के 8 हजार 31 प्रकरणों में 2512 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि बाकी है।
अधिकारियों द्वारा टेबल डायरी में दर्शाई जानकारी अनुसार प्रकरणों में निर्वतन की जिम्मेदारी पूर्ण की गई है। एक जनवरी 2017 के बाद से वर्तमान तक किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी तरह की जांच और कार्यवाही नहीं की जा रही है न ही किसी एजेंसी द्वारा अपराधदर्ज किए गए है।
