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मुख्य न्यायाधीश श्री मलिमठ ने बताया कि यह पोर्टल आरटीआई में चाही गई जानकारी को उपलब्ध कराने के लिये संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी को तय कर उन्हें जबाबदेह बनाता है। यह सॉफ्टवेयर न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in के ई-आरटीआई टेब पर राज्य के लोक सूचना अधिकारी और संबंधित स्टाफ को, आरटीआई के संबंध में होने वाली ऐसी प्रत्येक गतिविधि की जानकारी जो आवेदक द्वारा चाही गई है, एक क्लिक पर उपलब्ध कराता है।