MP में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रमुख पेंशनर्स संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन
भोपाल: पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के आह्वान पर 11 सूत्रीय लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए आज विंध्याचल भवन के सामने एकत्रित होकर पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने आरोप लगाया कि पेंशनरों की मांगों को पूरा करने में वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग की उदासीनता प्रमुख रूप से जिम्मेदार है । पेंशनरों की मांगों को उचित ढंग से प्रस्तुत करने में नाकाम वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश के पेंशनर एवं कर्मचारियों में सरकार के विरुद्ध माहोल पैदा कर दिया है, जिसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। धारा 49 के संबंध में भारत सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बाद भी पेंशनर्स को महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि अन्य दो राज्य बिहार- झारखंड एवं उत्तरप्रदेश- उत्तराखंड में केंद्र के समान महंगाई राहत का भुगतान पेंशनरों को किया जा रहा है, क्या वहां धारा 49 प्रावधान नहीं है?
प्रदेश उपाध्यक्ष एल. एन. कैलासिया ने आरोप लगाया कि सरकार केंद्रीय तिथि एवं दर से महंगाई राहत का भुगतान न कर पेंशनर्स को आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स को कोई निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण आधे से अधिक पेंशन उपचार में खर्च हो जाती है जिसके कारण का जीवन यापन करना कठिन हो गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी पुरजोर मांग की गई।
भोपाल जिला शाखा अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि की छठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को दिए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद के आदेश एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के उपरांत भी 32 माह के एरियर का भुगतान नहीं करना सरकार की पेंशनर्स विरोधी मंशा को दर्शाता है । इसी तरह सातवें वेतन आयोग का 27 माह का एरियर भी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं दिया गया । सक्सेना ने बताया जब तक पेंशन नियम 1976 में केंद्र के समान संशोधन कर पेंशनर की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन का प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया जा रहा प्रयास अधूरा रहेगा।
मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस सर्विस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र सक्सेना ने बताया कि सरकार की कथनी एवं करनी में अंतर होने के कारण प्रदेश के पेंशनर्स परेशान हैं। सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर संघ मध्यप्रदेश के प्रांत अध्यक्ष सुरेंद्र करंजगांवकर ने आरोप लगाया कि सरकार में संवाद एवं इच्छाशक्ति का अभाव है नहीं तो पेंशनर्स की कोई ऐसी मांग नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है आंदोलन सभा को मध्य प्रदेश प्राध्यापक पेंशनर संघ, शासकीय अनुदानित महाविद्यालय प्राध्यापक संघ, मध्यप्रदेश राजपत्रित पेंशनर संघ, विद्युत हित रक्षक संघ, मध्य प्रदेश रिटायर्ड रेंजर्स वेलफेयर सोसाइटी, एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल पेंशनर्स कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों सहित मंत्रालय कर्मचारी संघ के सुभाष वर्मा, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव उमाशंकर तिवारी, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के एसपी सिंह, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, मध्यप्रदेश शासकीय प्राध्यापक संघ, मध्यप्रदेश राज्यपत्रित संघ, मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष एमपी द्विवेदी , मध्य प्रदेश वाहन चालक एवं यांत्रिकी संघ, माध्यमिक शिक्षा मंडल कर्मचारी संघ एवं पुलिस पेंशनर संघ मध्यप्रदेश के उपस्थित पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित कर सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की।
