चुनाव से पहले मंत्रालय कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 को करेंगे विशाल प्रदर्शन

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चुनाव से पहले मंत्रालय कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 को करेंगे विशाल प्रदर्शन

भोपाल: लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे मंत्रालयीन कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए है। लंबे समय से बंद पदोन्नति प्रक्रिया शुरु करने, पुरानी पेंशन लागू करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी वल्लभ भवन पर 25 अगस्त को विशाल प्रदर्शन करेंगे।

मंत्रालयीन कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री एक ओर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त शासकीय, अर्द्धशासकीय , आंगनबाड़ी, रोजगार सहायक, कोटवार, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों के संबंध में घोषणाएं कर रहे है और उनके आदेश भी जारी हो रहे है। लेकिन मंत्रालय कर्मचारियों की लंबित मांगों का मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। जबकि मंत्रालय से ही संपूर्ण मध्यप्रदेश के सभी नीति, निर्देश प्रसारित होते है और राज्य की नीति निर्माणर एवं निर्देशों के क्रियान्वयन तक की मानीटरिंग होती है। मंत्रालयी अधिकारियों और कर्मचारियों की जायज मांगे जिन पर मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए थे आज तक पूरी नहीं हो पाई है। मंत्रालय की मांगों को लेकर बार बार सभी स्तरों पर उठाए जाने पर भी पूरी नहीं हुई है। इसलिए अब मंत्रालय सचिवालयीन कर्मचखरी संघ, मंत्रालय शीघ्रलेखक संघ, मंत्रालय अजाक्स शाखा एवं अन्य संघ संयुक्त रुप से 25 अगस्त को मंत्रालय के गेट नबंर एक के सामने जंगी प्रदर्शन करेंगे।

ये है प्रमुख मांगे-
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आयु सीमा में पूर्व की तरह दो वर्ष की सेवावृद्धि करने के आदेश जारी किए जाए। न्यायालय के निर्णय के बाद भी वर्ष 2016 से पहले आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के अनुसार आदेश जारी किए जाए। वर्ष 2016 से पदोन्नति पर प्रतिबंध के कारण हजारों कर्मचाराी, अधिकारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए है न्यायालय के निर्णय के अधीन रखते हुए पदोन्नति की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किए जाए। मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, निज सचिव का वेतनमान ग्रेड पे 54 सौ किये जाने संबंधी प्रकरण पर वर्ष 2013 में मंत्रिपरिषद के निर्णय हेतु प्रकरण रखे जाने के निर्देश के बावजूद कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके आदेश जारी किए जाए। पैतीस वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान स्वीकृत किए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के विपरीत वित्त विभाग ने मंत्रालय कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई लाभ नहीं दिया है। इसलिए आदेश में संशोधन कर मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान में प्राप्त वेतामन से उच्च वेतनमान चतुर्थ समयमान में स्वीकृत करने तत्काल आदेश जारी किया जाए। स्टेनो टायपिस्ट के तृतीय वेतनमान में सुधार किया जाए। मंत्रालय के सहायक ग्रेड तीन को बम्हस्वरुप समिति की अनुशंसा के मुताकि ग्रेड पे दिया जाए और एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए।