MP Government का बड़ा कदम: संपदा 2.0 से भूमि पंजीयन हुआ डिजिटल, नागरिकों को मिली आसान और पारदर्शी सेवा
Bhopal: मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी जमीन पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए संपदा 2.0 नामक नया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह प्रणाली ई-पंजीयन और ई-मुद्रांक की पुरानी प्रक्रिया का उन्नत संस्करण है, जो अब पूरी तरह से डिजिटल, फास्ट और सुविधाजनक बन गई है।
इस नई प्रणाली के तहत नागरिक अब अपने भूमि दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन की ट्रैकिंग, भुगतान, और रिपोर्टिंग की पूरी सुविधा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटीं हैं।
संपदा 2.0 की खासियत यह है कि यह प्रक्रिया काफी तेज हो गई है और अब जमीन का पंजीकरण करना न सिर्फ सुरक्षित बल्कि आसान भी हो गया है। इससे आम जनता की सुविधा बढ़ी है और प्रशासनिक कार्य भी प्रभावी ढंग से हो रहे हैं।
पूर्व में मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 165/ख के कारण भूमि के हस्तांतरण में लंबी अनुमोदन प्रक्रिया से अब लोगों को निजात मिली है। कई विभागों से गुजरने के बाद मंजूरी मिलने में लगने वाला समय अब कम हुआ है। इससे जमीन खरीद-फरोख्त में तेजी आई है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट और डिजिटल सत्यापन के आधार पर संपदा 2.0 में निष्पक्ष निर्णय लिए जाते हैं, जिससे न्यायसंगत और समयबद्ध सेवा मिलती है।
मुख्य रूप से यह प्रणाली ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए राजस्व विभाग की सेवाओं को सुगम बनाती है, जिससे पहले जिन लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, अब वे कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
इस पहल से न केवल जनता को राहत मिली है, बल्कि शासन को भी राजस्व संग्रह में सुधार और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिली है।
मध्यप्रदेश के लोग अब इस डिजिटल क्रांति से उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसे सुधार जारी रहेंगे जो प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएंगे।
