MP News:स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों एवं गृह विभाग ने विशेष सशस्त्र बल के उप निरीक्षकों को दिया उच्च पद का प्रभार
मध्य प्रदेश में सात वर्ष से पदोन्नति बंद है। इसके कारण पदोन्नति के पात्र अधिकारी-कर्मचारी सेवा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसे देखते हुए उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन इसका पालन पूरी तरह नहीं हो रहा था।मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने विशेष सशस्त्र बल में कार्यरत उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद का प्रभार दिए गया है। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्य विभागों को भी निर्देश दिया है कि ऐसे अधिकारी, जो उच्च पद का वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें कार्यवाहक प्रभार दिया जा सकता है। जेल, सहकारिता और स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पद का प्रभार दिया जा चुका है।
उच्च पद का वेतनमान मिलने के साथ ही उच्च पदनाम
प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों को उच्च पद का वेतनमान मिलने के साथ ही उच्च पदनाम मिल जाता है। पदोन्नति नियम निरस्त होने के कारण यही व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति नहीं होने के कारण इसके विकल्प के तौर पर उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था लागू की है।
गृह विभाग
इसकी शुरुआत गृह विभाग से हुई और उप पुलिस अधीक्षक पद तक का प्रभार दिया गया। इसके बाद यह व्यवस्था जेल विभाग में हुई। सहकारिता विभाग में सहायक से लेकर संयुक्त पंजीयक स्तर के अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र ऐसे अधिकारी, जिन्हें वेतनमान भी उच्च पद का मिल रहा है, उन्हें पदनाम देने की अनुमति वित्त विभाग ने दी।
स्कूल शिक्षा विभाग
उधर, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को व्याख्याता का उच्च पद प्रभार दिया है। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ पहली बैठक में मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह विभाग ने विशेष सशस्त्र बल में तैनात उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद का प्रभार दे दिए। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि जहां भी इस तरह की स्थितियां हैं, वहां उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार दिया जा सकता है। इसके बाद विभागों में तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं।
