भोपाल: प्रदेश के निर्माण विभाग और बड़े विभागों के लिए वित्त विभाग ने खजाना खोल दिया है। इन विभागों के लिए अप्रैल महीने में विशेष व्यय सीमा बढ़ा दी गई है। ये चार विभाग अर्प्रैल माह में 22 सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर सकेंगे।
लोक निर्माण विभाग को अप्रैल माह में विशेष मासिक व्यय सीमा के तहत 699 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति होगी। जलसंसाधन विभाग को अप्रैल माह में पांच सौ करोड़ रुपए पूंजीगत कामों पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। नर्मदा घाटी विकास विभाग इस महीने पांच सौ करोड़ रुपए तक की राशि खर्च कर सकेगा। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग अप्रैल माह में 507 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा।
संचालक बजट आइरिन सिंथिाय ने नर्मदा घाटी विकास, लोक निर्माण, जलसंसाध और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को इस संबंध में फरमान जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए त्रैमासिक बजट की व्यय सीमा तय कर रखी है। विभाग इस सीमा से ज्यादा राशि खर्च नहीं कर सकते लेकिन निर्माण विभागों ने पूंजीगत कामों के लिए ज्यादा खर्च होंने वाली राशि को देखते हुए वित्त विभाग को आवेदन देकर विशेष व्यय सीमा से छूट देने की मांग की थी। इसके बाद चार विभागों को वित्त विभाग ने छूट दी है।
यह होगा फायदा
नगरीय प्रशासन विभ्ज्ञाग और लोक निर्माण विभाग के करोड़ों रुपए के काम अटके हुए है। बिलों का भुगतान नहीं होंने से ठेकेदारों ने काम रोक रखे है। यह बजट खर्च करने की अनुमति मिलने पर अब ये विभाग और ज्यादा काम करवा सकेंगे। इसी तरह जलसंसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग में भी करोड़ों के काम अटके हुए है। अब ये सभी काम तेजी से हो सकेंगे।
