भोपाल। केन्द्र पोषित योजना कृषि अधोसंरचना निधि की मानीटरिंग करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) का गठन किया है। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस समिति का गठन करते हुए मंडी बोर्ड के एमडी विकास नरवाल को इसका सदस्य सचिव बनाने के आदेश जारी कर दिए है। कृषि अधोसंरचना निधि में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से आने वाले सभी अनुदान और राशियां रखी जाएंगी। सड़कों पर वसूल किए जाने वाले टैकस जो राशि से जो हिस्सा मंडी बोर्ड को दिया जाता है वह राशि भी इस निधि में जमा की जाना है। इस निधि से राशि का कैसे किसानों के हित में किया जाए इसकी मानीटगिं राज्य स्तरीय निगरानी समिति करेगी।
प्रदेश में किसानों के मंडियों में अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास, मंडियों को हाईटेक बनाने के लिए किए जाने वाले खर्च के अलावा मंडियों में सड़क, बिजली, पानी, इलेक्ट्रानिक तौल-कांटे के इंतजाम और किसानों की सुविधा के लिए अन्य सुविधाओं के विकास में इस कृषि अधोसंरचना निधि के उपयोग पर समिति कड़ी निगरानी रखेगी।
