15 अगस्त से वजूद में आएगा MP का 53वां जिला मऊगंज

दफ्तरों के बाहर लगे नाम पट्टिका बोर्ड में 14 अगस्त के पहले जिला मऊगंज दर्ज करने के आदेश

1027

15 अगस्त से वजूद में आएगा MP का 53वां जिला मऊगंज

भोपाल
प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज नए जिले के रूप में आगामी 15 अगस्त से अस्तित्व में आ जाएगा। इस नए जिले के गठन के मद्देनजर रीवा जिले से कम होने वाले क्षेत्रफल के साथ मऊगंज क्षेत्र में संचालित सरकारी दफ्तरों की नाम पट्टिका बदलने और उसमें जिला मऊगंज दर्ज कराने के आदेश भी स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। इस नए जिले में शामिल थानों और पुलिस चौकियों के साथ राजस्व अनुविभागों की स्थिति भी साफ हो गई है।

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से अस्तित्व में आने वाले मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर यहां के हायर सेकण्डरी स्कूल ग्राउण्ड में ध्वजारोहण करेंगे। राज्य शासन के निर्देश पर नए जिले में अधोसरंचना के निर्माण व शासकीय भवनों के लिए जमीन का चिन्हांकन कर लिया गया है। यहां इन्डस्ट्रियल एरिया विकसित हो रहा है और 65 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। नए जिले में विभागीय कार्यालयों व शासकीय आवासों के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही जिले के हिसाब से विभागीय अमले की पदस्थापना के लिए तैयारी करने को भी कहा गया है। नए जिले में 5 थाने व 5 चौकियां होंगी तथा 230 पुलिस बल स्थानांतरित होगा। पुलिस लाइन के लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी।

नए जिले की आबादी छह लाख
नए जिले का क्षेत्रफल एक लाख 86 हजार 688 हेक्टेयर तथा जनसंख्या छ: लाख 16 हजार 653 है। मऊगंज, हनुमना तथा नईगढ़ी जनपद इस जिले में शामिल होंगे तथा नवीन कालेज भवन में नया जिला कार्यालय संचालित होगा। इसके लिए मऊगंज मुख्यालय में स्थित शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के भवन को शुरुआती दौर में कलेक्टर कार्यालय भवन के तौर पर उपयोग करने की तैयारी है। इस नए जिले में मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी तहसील के अलावा नवगठित होने वाली देवतालाब तहसील भी शामिल होगी।

स्कूलों समेत अन्य दफ्तरों में नाम पट्टिका बदलने के निर्देश
जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ने नवगठित होने वाले मऊगंज जिले की सीमा में आने वाले सभी विद्यालयों के बोर्ड में नाम पट्टिका में जिला रीवा की जगह जिला मऊगंज दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह काम संकुल केंद्रों और विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों को 14 अगस्त तक कर लेने के लिए कहा गया है। ऐसी ही स्थिति दूसरे शासकीय दफ्तरों के मामले में भी है।