MP की EV Policy अटकी, टैक्स छूट पर सहमति, नगद सब्सिडी देने फायनेंस विभाग नहीं तैयार!
भोपाल. मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने, संचालित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार ईवी पॉलिसी फायनेंस की आपत्ति के चलते फिलहाल अटक गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट दिए जाने के लिए तो वित्त विभाग तैयार है लेकिन नगद प्रोत्साहन राशि दिए जाने से वित्त विभाग ने इंकार कर दिया है।
मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2025 का ड्रॉफ्ट तैयार किया है। अंग्रेजी भाषा में तैयार इस ड्राफ्ट का हिंदी वर्जन अब तक तैयार नहीं किया गया है और प्रदेश के नागरिकों से इस पॉलिसी पर दावे-आपतियां बुलाई गई है।
जो नई पॉलिसी बनी है उसमें पूरे मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक साल तक पार्किंग शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव है। प्राइवेट मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कांपलेक्स में भी पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। ईवी कार की बेसिक मॉडल पर सब्सिडी देने का भी प्रावधान पॉलिसी में किया गया है। नई पॉलिसी पांच साल के लिए लागू की जाएगी। डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों पर सेस लगाया जाएगा। डीजल से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण सेस वसूला जाएगा।
पच्चीस लाख से अधिक कीमत वाली पेट्रोल और डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ाया जाएगा। ईवी पॉलिसी के लिए मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन पांच शहरों को मॉडल EV सिटी के रुप में विकसित किया जाएगा। EV से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के लिए तरंग पोर्टल बनेगा।
जो नई पॉलिसी तैयार की गई है उसमें पहली दस हजार कारों पर पचास हजार की सब्सिडी, पहली सौ इलेक्ट्रिक बसों पर दस लाख की सब्सिडी और पहली तीस हजार ई सायकल पर पांच हजार और पहले एक लाख दो पहिया वाहनों पर दस हजार रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
पांच सालों में सभी विभागों, बोर्ड, कार्पोरेशन के अलावा सभी एंबूलेंस आदि EV में बदल दी जाएगी। ट्रेफिक जाम रोकने ई रिक्शा कुछ चुने हुए इलाकों में या बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में ही चलाने की अनुमति होगी। डीजल से चलने वाले वाहनों पर दस पैसे प्रति लीटर प्रदूषण सेस लगेगा। नगरीय निकाय चार्जिग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बांड जारी करेंगे।
वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग ने EV वाहनों को टैक्स में छूट दिए जाने पर वित्त विभाग ने सहमति दी लेकिन वाहनों को खरीदने के लिए नगद प्रोत्साहन देने फायनेंस राजी नहीं है।
