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उन्होंने कहा कि यह परिवार पीढ़ियों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं और उनकी आजीविका पूरी तरह इसी पर निर्भर है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है।
विधायक ने बिना उचित सुनवाई और पुनर्वास के किसी भी प्रकार की बेदखली को असंवैधानिक और अमानवीय बताया है। उन्होंने प्रशासन से मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
साथ ही पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में धरना स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई हैं। वहीं कलेक्टर को भेजे गए पत्र में भी इसी विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए आदिवासी हित, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की अपील की गई है।