Patwari Exam: पटवारी परीक्षा की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची!
Indore : कांग्रेस ने पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता के वकील ने बताया कि जल्द ही जनहित याचिका में सुनवाई होगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने पटवारी परीक्षा के आधार पर नियुक्तियों पर रोक लगाकर मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट के मौजूदा या अवकाशप्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति कथित गड़बड़ियों की जांच करे।
कांग्रेस के एक नेता ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई कि हाईकोर्ट के मौजूदा या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से इस परीक्षा की कथित गड़बड़ियों की जांच कराई जाए। प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व महासचिव रघुनंदन सिंह परमार के वकील रोहित शर्मा ने शुक्रवार को को बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। इसकी जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है।
वकील के मुताबिक, पटवारी भर्ती परीक्षा एक बहुत बड़ा घोटाला है जिससे हजारों उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। शीर्ष 10 चयनित उम्मीदवारों में से सात ने ग्वालियर के एक ही परीक्षा केंद्र में यह भर्ती परीक्षा दी। इस केंद्र से कुल 114 लोगों का भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है।
चयन प्रक्रिया में रोक की मांग
उन्होंने बताया कि जनहित याचिका में गुहार की गई है कि हाईकोर्ट के मौजूदा या अवकाशप्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति इस परीक्षा की कथित गड़बड़ियों की जांच करे। जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह गुहार भी की गई है कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को किसी अन्य भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जारी करने या ऐसी परीक्षाओं के आयोजन करने से तब तक रोका जाए जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापमं के नाम से जाना जाता था।
जीतू पटवारी की मांग
शुक्रवार को इंदौर से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार 26 अप्रैल की परीक्षा रद्द कर दे। नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। उम्मीदवारों की फीस भी माफ की जाए। हम केंद्रीय जांच ब्यूरो या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच चाहते हैं। पटवारी ने सवाल किया कि शिवराज सरकार उन लोगों के आवासों को ध्वस्त करने में तत्पर है जिनके बारे में उनका दावा है कि वे गलत काम में शामिल हैं तो फिर उस विधायक का घर को क्यों नहीं तोड़ा गया, जिसके कॉलेज में कथित अनियमितताएं सामने आई। उन्होंने दावा किया कि 2007 से भर्ती परीक्षाएं अनियमितताओं से घिरी हुई हैं और सिर्फ व्यापमं का नाम बदलना पर्याप्त नहीं होगा। व्यापमं एक दशक पहले प्रवेश और भर्ती घोटाले के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हुआ।
परीक्षा के आधार पर नियुक्तियों पर रोक
पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ इंदौर एवं भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में हजारों बेरोजगार युवाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों पर गुरुवार को रोक लगा दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार पर पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगाए जाने के कुछ ही घंटे बाद चौहान ने यह कदम उठाया था।
