भोपाल. शिवराज सरकार द्वारा लाए गए 21 हजार 584 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में 2600 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा लिए गए अलग-अलग ऋण के बदले दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान के लिए किया गया है। इसमें वित्त निगम को सिडबी से लिए गए ऋण के भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपए भी शामिल हैं जबकि बाकी 2510.728 करोड़ रुपए सरकार द्वारा लिए गए लोन पर ब्याज के भुगतान के लिए तय किए गए हैं।
शिवराज सरकार ने जो अनुपूरक बजट पेश किया है, उसमें पीएम आवास योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका के बीच शुरू किए गए विद्यालयों में आने वाले बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना में राशि का खर्च बढ़ा है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। इसके अलावा बिजली हानि की प्रतिपूर्ति के लिए उदय योजना के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी अनुपूरक बजट में किया गया है।
सरकार ने नगरीय विकास के अंतर्गत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए 549 करोड़ और नगरीय निकाय क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए तय किए हैं जिस पर सदन में चर्चा के बाद स्वीकृति दी जाएगी।
इसके साथ ही सरकार ने मार्कफेड की नवीन योजना के लिए भी अंशपूंजी के रूप में 500 करोड़ का प्रावधान किया है। खास बात यह है कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए एक करोड़ रुपए का ही प्रावधान है, जिसमें सम्मेलन, सेमिनार, प्रत्यक्ष राज सहायता आदि के रूप में राशि खर्च की जाएगी।
पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 100 करोड़, सामान्य वर्ग के लिए नहीं
अनुपूरक बजट में नवगठित मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए 50.256 लाख और पिछड़ा वर्ग के 11वीं, 12वी और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक में है। इसी तरह राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के गठन के बाद इसके लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है लेकिन इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोई छात्रवृत्ति के प्रावधान नहीं हैं।
नान में 500 करोड़ का प्रावधान
अनुपूरक बजट में नागरिक आपूर्ति निगम के लिए नवीन योजना अंतर्गत अंशपूंजी के रूप में 500 करोड़ और आदिवासी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना अंतर्गत 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना में 1000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। साथ ही गौ संवर्द्धन और पशु संवर्द्धन के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
