राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर किया अप्रत्यक्ष प्रतिवार

राजस्थान की योजनाएं देश भर में लागू करने की माँग

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर किया अप्रत्यक्ष प्रतिवार

गोपेंद्र नाथ भट्ट की रिपोर्ट 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अप्रत्यक्ष प्रतिवार करते हुए राजस्थान की योजनाओं को देश भर में लागू करने की माँग की है।

गहलोत ने मंगलवार को दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाथद्वारा में मिशन-2030 के तहत उध्यमियों से वर्चुअल संवाद कर करते हुए कहा कि जो योजनाएँ सीधे जनता को लाभान्वित करती है उन्हें बिना किसी संकोच लागू किया जाना चाहिए ।
ऐसी चालू योजनाओं को बंद करना कदापि उचित नही होता।

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही चितौड़गढ़ के साँवरिया सेठ की नगरी में एक विशाल रैली में गहलोत की योजनाओं और उन्हें बंद किए जाने की चिन्ता पर व्यंग कसा था कि गहलोत ने विधान सभा चुनाव से पहले ही हार मान ली है।

गहलोत ने कहा कि कि राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सबसे पहले राजस्थान में पुरानी पेन्शन योजना (ओपीएस )को पुनः लागू किया गया । उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि केंद्र सरकार भी मानवीयता के आधार पर इस योजना को देश भर में लागू कराए।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर लोगों को 25 लाख रुपए का बीमा और केश लेस चिकित्सा की सुविधा दी गई है। यह सुविधा प्रदेश के बाहर भी दी जा रही है।राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने वाला देश का पहला प्रदेश है जिसके अंतर्गत लोगों को निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच सहित ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि कई चिकित्सा सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भी देश में इसी तर्ज़ पर कानून बनाकर लागू करना चाहिए।

मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में प्रदेश वासियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने काफ़ी दिनों बाद मँहगे गैस सिलेंडर में मात्र 200 रुपए कम किए हैं, जबकि उन्हें राजस्थान की तरह पूरे देश में मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए।उन्होंने बताया कि राजस्थान में लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दी जा रही है। इससे लोगों का सामाजिक स्तर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार को भी इसी तर्ज़ पर भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू कर जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध करानी चाहिये। साथ ही वर्कर्स वेलफेयर एक्ट बनाकर डिलिवरी करने वाले वर्ग को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ।

गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से उक्त सभी योजनाओं पर एक्ट लाकर उन्हें लागू कर देश में एक समान योजनाओं से देश वासियों को लाभान्वित करना चाहिए ।

गहलोत ने यह माँग भी रखी कि राज्य सरकार ने जिस तरह राज्य सहकारी बैंकों से लगभग 22 लाख किसानों के लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए है । उसी तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों के कर्ज का वन टाइम सेटलमेंट करा उन्हें लाभान्वित करने में मदद करें।। राज्य सरकार किसानों के हिस्से की राशि का स्वयं वहन करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में किसानों की जमीनों की कुर्की रोकने के लिए कानून लाया गया है, केंद्र भी किसानों के हितों में ऐसे कानून बनाए।

5 अक्टूबर, 2023 को आएगा विजन-2030 डॉक्यूमेंट

गहलोत ने बताया कि हमारा लक्ष्य राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अव्वल राज्य बनाना है। इसके लिए हमने मिशन-2030 की शुरूआत की है, जिसमें 2.50 करोड़ लोगों द्वारा सुझाव दिए जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर हम 5 अक्टूबर, 2023 को विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और इस डॉक्यूमेंट के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से राज्य का मजबूत विकास करेंगे । उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाया जायेगा, जिससे सुझावों का नियमित संकलन हो सकेगा।

गहलोत ने राजसमंद के नाथद्वारा में डॉक्यूमेंट-2030 के तहत मार्बल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों, कर्मचारियों एवं पिछवाई पेंटिंग के कारीगारों से संवाद किया और 294 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं 74 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया।

इस मौके पर गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर घर लाभार्थी बना है। हर गांव और हर परिवार तक  सुशासन की पहुंच सुनिश्चित हुई है। महंगाई राहत कैम्प के जरिए प्रदेशवासियों को आर्थिक सम्बल मिला है। प्रदेश में लागू योजनाओं सहित स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी जैसे कानूनों की देश-दुनिया में चर्चा होना राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और जनता के सरकार के प्रति विश्वास को दर्शाता है। गहलोत  ने कहा कि राजस्थान अब शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, रोजगार, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। हमने जनता से किए लगभग वादों को पूरा किया है।

समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, राजस्थान के प्रभारी पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।