State Asset Register: बनेगा स्टेट एसेट रजिस्टर, सरकारी महकमों, निकायों की अनुपयोगी सम्पत्तियों की कुंडली होगी तैयार
भोपाल: प्रदेश के सरकारी महकमों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के पास कौन-कौन सी अनुपयोगी सम्पत्ति मौजूद है इसकी पूरी कुंडली राज्य सरकार तैयार करेगी। इसके लिए एक स्टेट एसेट रजिस्टर तैया किया जा रहा है जिसमें एसेट मैपिंग पोर्टल के जरिए सारी अनुपयोगी सम्पत्ति की जानकारी एक जगह एकत्रित की जाएगी। इसके बाद इसका प्रबंधन और युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।
राज्य शासन की अनुपयोगी परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु लोक परिसम्पत्ति विभाग का गठन किया गया है। विभाग द्वारा वाणिज्यीकरण योग्य परिसम्पत्तियों की जानकारी संकलित करने हेतु एक वेब पोर्टल का निर्माण करवाया जाकर पहले चरण में नगर निगम एवं नगर पालिका तथा दूसरे चरण में नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों के प्रबंधन एवं युक्तियुक्तकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं भौगोलिक( सूचना आईटी और जीआईएस)के माध्यम से राज्य की परिसम्पत्तियों का स्टेट एसेट रजिस्ट्रर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मैप आईटी ने एक जीआईएस एसेट मैपिंग पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर विभागवार शासन की समस्त अचल परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाना है। पोर्टल का लिंक लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
लोक परिसम्पत्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनिरुद्ध मुकर्जी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों और मेप आईटी स्टेट आईटी सेंटर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि उनके विभाग और जिलों के अंतर्गत सभी अचल सम्पत्तियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराए जाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैप आईटी यह सुनिश्चित करे कि विभाग एवं कलेक्टर के नोडल अधिकारी के पास अलग-अलग लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करवाया जाए नगर निगम, नगर पालिका अंतर्गत विभागीय लोक परिसम्पत्तियों का पोर्टल पर इंद्राज किए जाने के लिए अक्टूबर अंत तक की समयसीमा भी तय की गई है।
