भोपाल। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मान्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ करने के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने उत्सवी माहौल के साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा का प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पिछडा वर्ग को न्याय मिला है, सत्य की जीत हुई है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संकल्प को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान की है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन, प्रदेश शासन के मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री विश्वास सारंग एवं आयोग की सदस्य श्रीमती कृष्णा गौर एवं पार्टी नेताओं को मिठाई खिलाकर स्वागत किया।
इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री आलोक शर्मा, श्रीमती सीमा सिंह जादौन, श्री पंकज जोशी, श्री नागरसिंह चौहान, प्रदेश मंत्री श्रीमती लता वानखेडे, श्रीमती संगीता सोनी, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रदेश प्रवक्ता सुश्री नेहा बग्गा, जिलाध्यक्ष श्री सुमित पचौरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री वैभव पवार, किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री श्री संजय राय सहित पार्टी एवं पिछडा वर्ग मोर्चा के नेतागण उपस्थित थे।
स्वागत के पश्चात मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की।
कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, भाजपा समाज कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी वर्गो का कल्याण प्राथमिकता है, लेकिन कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है।
उन्होंने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ओबीसी वर्ग के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, इसके लिए सभी को बधाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समाजों में भ्रम फैलाने का काम करती है। कमलनाथ और कांग्रेस आज पिछड़ा वर्ग के हितैषी बन रहे हैं लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में शामिल है वहां स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिला पायी।
उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस सरकार में है वहां बिना पिछड़ा आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। जबकि पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का उल्टा दोष कांग्रेस भाजपा पर लगा रही है।
भाजपा सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली थी लेकिन कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जिसके कारण चुनाव में व्यवधान पैदा हुआ।
हमने हर संभव प्रयास किए, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया।
ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट बनायी हमने वह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की।
फिर सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहां कैसे सर्वे होगा, उसकी रिपोर्ट मांगी।
हमने निकायवार वैज्ञानिक तथ्यों और तर्को के साथ रिपोर्ट तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की।
उसी का परिणाम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे तथ्यों को सही माना और कहा कि ओबीसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो निकायवार सिफारिशें की है, अब उसी के आधार पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होगा।
श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि जिन्होंने षडयंत्र किया था वह पराजित हुए। अब पूरे आनंद और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होंगे।
भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध : विष्णुदत्त शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के हमारे संकल्प को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान की है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार ने मिलकर संकल्प लिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं करेंगे। ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करेंगे।
आज कोर्ट ने भाजपा सरकार की मांग को स्वीकार किया है।
उन्होंने कहा कि पूरा मध्यप्रदेश जानता है कि ओबीसी वर्ग को भ्रम में रखने और उन्हें आरक्षण नहीं देने के लिए कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया था।
आज भाजपा सरकार के प्रयासों से आए कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस का झूठ सार्वजनिक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के संकल्प की जीत है।
हर बूथ पर कांग्रेस की असलियत सामने रखें कार्यकर्ता
श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है और इसलिए उसने चुनाव बिना पिछड़ा आरक्षण के साथ हो इसके लिए न्यायालय में दस्तक दी।
उनके नेताओं ने पिछड़ा वर्ग को कभी भी आगे आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने का काम कमलनाथ और कांग्रेस ने किया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज कांग्रेस के छल, कपट की राजनीति का पर्दाफाश हुआ है।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आव्हान करते हुए कहा कि गांव गांव में हर बूथ पर उतरकर यह बताएं कि भारतीय जनता पार्टी हो कहती है वह करती है। हमने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पिछड़ा आरक्षण के साथ हो इसके लिए लगातार प्रयास किए।
आज सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। कार्यकर्ता हर बूथ पर कांग्रेस की असलियत जनता के सामने रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनायेगी।
मुख्यमंत्री निवास पर 21 मई को होगा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत
प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संपूर्ण ओबीसी समाज में खुशी की लहर है।
यह जीत मध्यप्रदेश की है। ओबीसी वर्ग की ऐतिहासिक जीत है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास का सुफल है।
उन्होंने बताया कि 21 मई को प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश का पिछडा वर्ग समाज और पिछड़ा वर्ग मोर्चा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा का अभिनंदन करेगा।
