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देश में एक साथ चुनाव का विरोध इसलिए बेमानी है क्योंकि देश में 1952 , 1957 , 1962 और 1967 में लोकसभा तथा विधान सभाओं के चुनाव एकसाथ ही हुए थे | संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर , जे बी कृपलानी , जवाहरलाल नेहरु, राममनोहर लोहिया , दीनदयाल उपाध्याय , चंद्रशेखर , ज्योति बसु जैसे नेता इन चुनावों में जीतते या हारे भी थे | अब तो इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और अन्य डिजिटल सुविधाएं आसान हो गई हैं | बूथ और वोट लूटने की घटनाएं अस्मभव सी हो गई हैं | हाँ चुनावी खर्च बढ़ता गया है |
इसमें कोई शक नहीं कि भारत के चुनाव सम्पूर्ण विश्व में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के आदर्श हैं और महानगरों से लेकर सुदूर गांवों तक मतदाता अधिक सक्रिय और जागरुक हो गए हैं | वे चुनाव में पार्टी और उम्मीदवार का हिसाब विकास के आधार पर लेने लगे हैं | हाँ भारी खर्च , झूठे वायदों और चुनाव के बाद सांसद या विधायक द्वारा अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिए जाने पर उसकी नाराजगी दिखती है | सत्तारुढ़ नेता ही नहीं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें चुनाव सुधार के लिए कर रखी हैं | खासकर पार्टियों , उम्मीदवारों , उनके समर्थकों – संस्थाओं , कंपनियों और अप्रत्यक्ष विदेशी तत्वों द्वारा सारे नियम कानून और आचार संहिता को चतुराई से बचाकर करोड़ों के खर्च एवं अन्य हथकंडों पर अंकुश के लिए 4 जून के बाद बनने वाली नई सरकार , संसद , चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने होंगे |
इस बार मतदान के दिन अन्य क्षेत्रों में प्रधान मंत्री सहित अन्य नेताओं की सभाओं , रैलियों और अंतिम दौर में तो नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक में ध्यान लगाकर मौन रहने पर भी प्रतिपक्ष ने चुनाव नियम आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगा दिया | लेकिन मौन ध्यान के फोटो वीडियो पर आपत्ति अजीब सी लगाती है | यह तो पारदर्शिता है कि देश को अपने नेता के बारे में सूचना मिले और कुछ हद तक प्रेरणा भी मिल सके | इसी तरह पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आरक्षण में मुस्लिमों को लाभ देने और उनके पहले अधिकार के वक्त्वयों पर विवाद है | सिंह ने देर से कुछ स्पष्टीकरण दिया है | लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर उनके ही वरिष्ठ सहयोगी सलमान खुर्शीद द्वारा पिछले चुनावों में मुस्लिमों को 9 प्रतिशत आरक्षण देने के वायदे की सार्वजिक घोषणा तो रिकॉर्ड पर है | चुनाव आयोग को मिली शिकायत का विवरण तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाय कुरैशी ने अपनी पुस्तक में भी दिया है | मतलब मनमोहन सिंह सरकार के कानून मंत्री ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था | इसलिए भाजपा ने इस विषय को बड़े जोर शोर से उठाया | धर्म , जाति के आधार पर आरक्षण का विवाद आचार संहिता के आधार पर अनुचित कहा गया | इस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एक असाधारण बात यह हुई कि जेल से एक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई | चुनाव प्रचार ख़त्म होने के तत्काल बाद 2 जून को समर्पण कर वापस जेल जाने का फैसला हुआ था | लेकिन दिल्ली , पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में प्रचार के अनितम दौर में सहानुभूति वोट के फॉर्मूले पर केजरीवाल ने जमानत की अवधि बढ़ाने का प्रचार शुरु कर दिया | यही नहीं जनता से भी सहानुभूति के लिए अपनी दिल्ली सरकार के अधीन तिहाड़ जेल में पर्याप्त दवाई , चिकित्सा नहीं मिलने , बुजुर्ग माता पिता , भगत सिंह की तरह आजादी के लिए बलिदान देने जैसे वीडियो और मीडिया में इंटरव्यू जारी किए | अब पंजाब में उनका विरोध कर रही कांग्रेस क्या इस अंतिम प्रचार की शिकायत चुनाव आयोग से कर सकेगी ? इस दृष्टि से अगले चुनवों से पहले चुनाव व्यवस्था में सुधार , पहले से पारित संसद विधान सभा में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण और समान नागरिक कानून जैसे निर्णय और उनके क्रियान्वयन के लिए व्यापक सहमति बनानी होगी |