बंदियों का डाटाबेस अद्यतन कर जेलों का एंड टू एंड क्म्प्यूटराईजेशन होगा,5 अफसरों की बनाई कमेटी
भोपाल: केन्द्र सरकार की जेलों के आधुनिकीकरण परियोजना के तहत मध्यप्रदेश में भी काम करने के लिए राज्य सरकार ने पांच अफसरों की एक कमेटी गठित कर दी है। यह समिति बंदियों के डाटाबेस को अद्यतन करते हुए जेलों का एंड टू एंड कम्प्यूटराईजेशन कराएगी।
यह अफसर जेलों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्ययोजना तैयार कर उसका समयसीमा में क्रियान्वयन कराएंगे। उपकरणों का नियमानुसार उपार्जन व्यवस्था भी ये सुनिश्चित कराएंगे। व्यय परियोजना मोड पर होगा जिसके अनुसार परियोजना अवधि के बाद सभी आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय राज्य शासन वहन करेगा। बंदों का डाटाबेस अद्यतन कर जेलों का एंड टू एंड कम्प्यूटराईजेशन किया जाएगा। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जहां भी जरुरी होगा राज्य के बजट से राज्य शासन द्वारा निधियों का उचित अनुपूरण सुनिश्चित किया जाएगा। जेलों पर उपकरणों की स्थापना के संबंध में समय पर भारत सरकार गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उपकरणों के समुचित रखरखाव का अधीक्षण एवं अनुश्रवण भी यह समिति करेगी। भार सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र के अनुसार निधि का स्टीयरिंग कमेटी से अनुमोदन प्राप्त कर राशि का परियोजना के अनुसार उपयोग कर समयसीमा में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करना होगा। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जेल अधिकारियों की पूर्ण भागीदारी एवं समर्थन सुनिश्चित किया जाएगा। इस समिति में वित्त विभाग के उपसचिव और जेल विभाग के उपसचिव के साथ ही प्रभारी अधिकारी उद्योग आधुनिकीकरण शाखा और प्रभारी अधिकारी तकनीकी शाखा, पीएमएस जेल मुख्यालय को सदस्य बनाया गया है। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को अध्यक्ष बनाया गया है।
