मेयर इन काउंसिल, PIC की बैठकों में लेटलतीफी नहीं चलेगी, दस दिन से ज्यादा प्रकरण लंबित नहीं रहेंगे
भोपाल : प्रदेश के नगरीय निकायों में मेयर इन काउंसिल और प्रेसीडेंट इन काउंसिल की बैठकों में लेटलतीफी नहीं चलेगी। बैठकें इस प्रकार आयोजित करना होगा कि कोई भी प्रकरण दस दिन से अधिक लंबित नहीं रहे।
मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 37 में नगर निगमों में मेयर इन काउंसिल का गठन किया जाता है। इसी प्रकार नगर पालिका और नगर परिषदों में प्रेसीडेंट इन काउंसिल के गठन के प्रावधान धारा 70 में किए गए है। मध्यप्रदेश नगर पालिका मेयर इन काउंसिल, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के कामकाज संचालन तथा अधिकारियों की शक्तियों और कर्त्तव्य नियम में एमआईसी और पीआईसी के अधिकार और कर्त्तव्यों के प्रावधान तय है। इन नियमोे के तहत मेयर इन काउंसिल और प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी आयोजित की जा सकती है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह को जानकारी मिली थी कि मेयर इन काउंसिल और प्रसिडेंट इन काउंसिल की बैठकें नियमित नहीं हो रही है इसके चलते इन बैठकों में शासन की योजनाओं, निकायों के विकास कार्यो और जनकल्याण संबंधी कार्यो के निराकरण में देरी होती है। इन बैठकों मेंं लिए जाने वाले प्रकरण महीनों लंबित पड़े रहते है और शहर सरकार के संचालन में देरी होती है। विकास कार्य न होंने से आमजन परेशान होते रहते है।
इसलिए उन्होंने सभी नगर निगम आयुक्तों और सभी नगर पालिका और नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एमआईसी और पीआईसी की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाए कि कोई भी प्रकरण दस दिन से अधिक लंबित न रहे। उन्होंने निर्देशित किया है कि एमआईसी, पीआईसी की बैठके विधि अनुरुप समयसीमा में आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश उन्होंने दिए है।
यह होगा फायदा-
मेयर इन काउंसिल और प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठकें नियमित होंगी तो इन बैठकों में लिए जाने वाले निर्णय समय पर लिए जा सकेंगे और शहर सरकार के विकास कार्यो में तेजी आएगी। उन कार्यो के लिए टेंडर,डीपीआर समय पर तैयार होंगे और जारी होंगे। हर जरुरत का काम समय पर हो सकेगा।
