Warrant in Names of 3 BJP Leaders : मानहानि मामले में शिवराज सिंह समेत 3 के खिलाफ जमानती वारंट!
Jabalpur : पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में जबलपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया। कांग्रेस के राजयसभा सदस्य विवेक तन्खा ने तीनों के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि केस लगाया है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से तीनों नेताओं को राहत नहीं मिली।
शिवराज सिंह चौहान,वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की ओर से 7 जून को पेश होने के लिए दिए गए आवेदन को भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने तीनों नेताओं को 7 मई को व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर आमजन में अनुकरणीय आचरण पेश करें। व्यक्तिगत व्यस्तता से कोर्ट के आदेशों का पालन न करने से आम जन के मानसिक पटल पर प्रभाव पड़ेगा।
शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह की तरफ से पेश वकील ने एक आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय चुनाव चल रहे हैं। इसलिए व्यस्तता के चलते खुद कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। कोर्ट ने आवेदन पत्र पर नाराजगी जताई और इसे अस्वीकार करते हुए वकील को फटकार लगाई। अब मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जिसमें तीनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
यह था पूरा मामला जिस पर वारंट जारी हुआ
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित उन्होंने कोई प्रतिकूल बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।
कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ गलत आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया. 20 जनवरी 2024 को कोर्ट ने तीनों नेताओं को धारा 500 का दोषी मानते हुए प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें तीनो नेताओं को अंतरिम राहत नहीं मिली।
