रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
रतलाम-कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय,भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गठित “राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन” के “सामान्य परिषद” (जी.सी) की प्रथम बैठक हाल ही में दिल्ली में सम्पन हुई।
रतलाम के ग्राम बिलपांक के युवा किसान एमआईडीएच कमेटी सदस्य अशोक पाटीदार ने प्रतिनिधित्व करते हुए कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये अहम सुझाव रखे।
बैठक में भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्री श्री नारायण राणे, श्री जी. संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी आदि की गरिमामय उपस्थिति रही एवं एमआईडीएच से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के सामूहिक एकीकृत प्रयासों से कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में कैसे उल्लेखनीय बदलाव आए इस विषय पर विचार व्यक्त किए साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया।
एमआईडीच के जॉइंट सेक्रेटरी श्री राजबीर सिंह ने एमआईडीच से जुड़ी विभिन्न स्कीमों पर प्रगति के संबंध में जनरल काउंसिल के सदस्यों को अवगत कराया।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने “सामान्य परिषद” (जी.सी) सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अपने अपने राज्यों में कृषि एवं वानिकी से जुड़ी व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार रखने हेतु आग्रह किया।
भारत सरकार के एमआईडीच की जीसी में सामान्य सदस्य अशोक पाटीदार ने मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुएं किसानों एवं किसान संगठनों से प्राप्त सुझाव को रखा उन्होंने बताया कि संतुलित कृषि एवं जैविक कृषि की ओर बढ़ने के लिए उर्वरकों में सीधे कटौती करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर कृषि उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की महत्ति दरकार है।
ड्रिप इरिगेशन की गुणवत्ता तथा नेट हाउस,पाली हाउस का एक निश्चित समय बाद रिपेयरिंग एम रख-रखाव हेतु भी बजट का प्रावधान होना चाहिए ।मृदा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक अत्याधुनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स परीक्षण आधारित सॉइल टेस्टिंग लैब,वैसा ही सेटअप फूड एवं फ्रूट टेस्टिंग लैब की स्थापना प्रत्येक जिला/अथवा संभाग स्तरीय हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत सरकार द्वारा देश भर में किसानों के सामूहिक आर्थिक स्वावलंबन हेतु 10,000 एफपीओ का गठन एक ड्रीम लाइन एवं कृषि में छोटे एवं मध्यम किसानों की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट हैं,इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
वर्तमान में कार्यरत एवं सक्रिय सभी एफपीओ की ग्रेडिंग, एक्रीडिटेशन के आधार पर उन्हें ऑपरेशनल ग्रांट के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करना चाहिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जनरल काउंसिल की और से सभी सदस्यों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।
कैलाश चौधरी केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण,राज्यमंत्री भारत सरकार ने जीसी सदस्यों एवं माननीय मंत्री गणों की उपस्थित एवं सुझाव हेतु आभार माना।
