भोपाल: राज्य सरकार सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज की गति तेज करने के लिए ई-ऑफिस शुरु कर चुकी है। लेकिन इससे भेजे जाने वाले गोपनीय और अतिगोपनीय दस्तावेजों को लेकर सरकार भी चिंतित है। इसलिए अब सुरक्षा के तौर पर यह तय किया गया है कि गोपनीय और अतिगोपनीय दस्तावेज केवल भौतिक रुप से ही प्रस्तुत किए जायेंगे।
केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की मध्यप्रदेश राज्य इकाई को ई-ऑफिस एप्लीकेशन की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए कई तरह की प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को कहा है कि इन निर्देशों का पालन मध्यप्रदेश के सभी सरकारी महकमों में ई ऑफिस प्रक्रिया का पालन कराने में करें।
इन निर्देशों का करना होगा पालन-
इलेक्ट्रानिक फाइलों पर डिजिटल सिग्नेचर टोकन या ई साईन का उपयोग किया जाना चाहिए। गोपनीय एवं अति गोपनीय दस्तावेजों को केवल भौतिक रुप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सिंगल साईन ऑन आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ई-ऑफिस एप्लीकेशन का संचालन करने के लिए केवल सुरक्षित नेटवर्क जैसे स्वान, एनकेएन, एनआईसीएनईटी के माध्यम से ही ई ऑफिस वेब एप्लीकेशन का उपयोग (एक्सेस) किया जाना चाहिए।
जीएडी ने विभागों का कहा सुरक्षा मानकों का करे पालन-
सामान्य प्रशासन विभाग ने एनआईसी द्वारा जारी इन सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए है। साथ ही यह भी कहा है कि गोपनीय और अतिगोपनीय दस्तावेज किसी भी हाल मे ई -ऑफिस के जरिए नहीं भेजे जाएं। इन्हें भेजने के लिए फिजिकल प्रक्रिया का पालन किया जाए।
