विधान सभा चुनाव से पहले सहकारिता समिति कर्मचारियों की पंचायत, मुख्यमंत्री कर सकते है शासन की भांति वेतन की घोषणा
भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले पंद्रह सितंबर को लाल परेड ग्राउंड पर सहकारी समितियों के कर्मचारियों की पंचायत में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों के लिए कई सौगातों का एलान भी इस मौके पर करेंगे।प्रदेश की चार हजार 523 पैक्स सोसायटियों में काम करने वाले 55 हजार कर्मचारियों को मुख्यमंत्री शासन के समान वेतनमान दिए जाने की घोषणा इस पंचायत में कर सकते है।
राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में पंद्रह सितंबर को होने जा रही सहकारिता समिति कर्मचारियों की पंचायत में प्रदेशभर से लगभग चालीस हजार कर्मचारियों के जुटने की संभावना है। प्राथमिक सहकारी समितियों में सहायक प्रबंधक, लेखापाल, लिपिक, कम्प्यूटर आॅपरेटर, विक्रेता, कनिष्ठ विक्रेता, चौकीदार और भृत्य काम करते है। ये समितियां प्रदेशभर में शासन की योजनाओं का संचालन करती है। किसानों को शून्य फीसदी ब्याज दर पर कर्ज वितरण, प्रदेश में गेहूं, धान, मोटे अनाज का उपार्जन, खाद वितरण, कर्ज वसूली भी करती है। बैंक इन समितियों को दिए गए कर्ज की रोजाना वसूली करता है और कमीशन दो-दो साल में मिलता है। इस कमीशन से ही कर्मचारियों को वेतन बटता है। पैक्स कर्मचारी संघ के बीएस चौहान का कहना है कि हमारी मांग है कि हम शासन की योजनाओं का संचालन करते है इसलिए हमें शासन की भांति वेतन दिया जाना चाहिए।
वर्ष 2019 में पैक्स कर्मचारियों के आंदोलन पर शासन ने सेवा नियम बनाए थे उसमें वेतनमान का प्रावधान था लेकिन यह केवल लाभ कमाने वाली समितियों के लिए था। शासन की बिना ब्याज कर्ज देने और अन्य योजनाओं से हानि होती है इसके चलते पैक्स लाभ में नहीं चल रही है। शासन को सभी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन देना चाहिए। वहीं सहायक प्रबंधकों को कैडर भर्ती में समिति प्रबंधक बनाया जाना चाहिए। ये मांगे हमारी लंबे समय से लंबित चली आ रही है। पंचायत में यह दोनो घोषणाएं हो सकती है।
