मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव होंगे या टलेंगे?
हेमंत पाल की विशेष रिपोर्ट
मध्य प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों में अगले 3 महीने बाद चुनाव होने की रूपरेखा बना रही है। राजनीतिक पार्टियां भी उसी के मुताबिक अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं। किसी को यह आशंका नहीं है कि विधानसभा चुनाव नहीं होंगे! इस बात में किसी को कोई शंका-कुशंका भी नहीं है। लेकिन, लाख टके का सवाल है, कि यदि यह चुनाव आगे बढ़ गए तो क्या होगा! अभी किसी को इस बात का अंदाजा तो नहीं है, पर यदि ऐसा हुआ तो? इसी ‘तो’ ने ही सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा और आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, उससे ये आशंका प्रबल होती है कि ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
क्या पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर होंगे, यह सवाल उठना इसलिए लाजिमी है कि केंद्र सरकार जिस तरह ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की बात को आगे बढ़ा रही है, उसे देखकर इस बात की संभावना नहीं है कि चुनाव समय पर हों। संभावना तो इस बात की भी व्यक्त की जा रही कि पांचों राज्यों के चुनाव अगले 6 महीने के लिए टाले जा सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो इस अवधि में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। फिर छह महीने पूरे होने से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। ऐसी स्थिति में संभव है कि 5 राज्यों विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ करवाकर केंद्र सरकार अपनी मंशा पूरी करे। लेकिन, जिन राज्यों में अभी विधानसभाओं को लम्बा समय है, वहां छेड़छाड़ होना संभव नहीं है।
दरअसल, केंद्र की बीजेपी सरकार की मंशा भी यही है, कि जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा और जनता के सामने कोई सरकार नहीं होगी, तो चुनाव टलने से जो संभावित एंटी इनकंबेंसी का माहौल बना है, वह भी ठंडा पड़ जाएगा। कम से कम मध्य प्रदेश के अब तक सामने आए सभी अनुमानों और आतंरिक सर्वे यह इशारा कर रहे हैं कि यहां भाजपा की सरकार की वापसी की राह में कई मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी बीजेपी सत्ता में नहीं है। मिजोरम में ‘मीजों नेशनल फ्रंट’ (एमएनएफ) की सरकार है, जहां एनडीए सहयोगी है।
यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए मध्यप्रदेश आसान नहीं है। ऐसे में यदि ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की स्थितियां बनती हैं और विधानसभा चुनाव अगले साल तक टल गए, तो यह स्थिति बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी। निश्चित रूप से चुनाव टलने की स्थिति में बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा साफ नजर आ रहा है। क्योंकि, जब मतदाता वोट डालने जाता है, तो वह दो मानसिकता से नहीं जाता। तब वो यह नहीं देखेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार से हमारी नाराजी है, लेकिन केंद्र में हम मोदी की सरकार देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वह केंद्र के समर्थन में मध्य प्रदेश में भी भाजपा को वोट दे सकता है। यह संभावना इसलिए प्रबल होती दिखाई दे रही है, कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, पर जिसका कोई विशेष एजेंडा सामने नहीं आया। माना जा सकता है कि शायद सरकार का यही एजेंडा हो!
कयास लगाए जा रहे हैं, कि सरकार चुनाव को लेकर संसद के इस विशेष सत्र में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। जरूरी हुआ तो इस आशय का प्रस्ताव रखकर उसे पारित भी करवाया जा सकता है। यदि इस संदर्भ में कोई संविधान संशोधन की जरूरत है, जो होगी भी, तो उसकी रूपरेखा बनाई जा सकती है। यदि संवैधानिक प्रावधान के तहत ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की भूमिका बन गई, तो विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावनाएं भी क्षीण हो जाएगी। यह सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, बाकी के चार राज्यों में भी यही स्थिति बन सकती है। सरकार ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के सुझाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित कर दी। यही वो इशारा है, जो बताता है कि केंद्र सरकार इसका मूड बना चुका है, बस उसके लिए ढांचा तैयार किया जा रहा है।
इस संबंध में विधि आयोग ने भी कहा है कि संविधान का मौजूदा ढांचा एक साथ चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है। यदि ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ का अंतिम रूप से फैसला होता है, तो इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संविधान में विभिन्न संशोधनों और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन की जरूरत होगी। लेकिन, विधि आयोग के मुताबिक, संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि के लिए राज्य विधान सभाओं में भी 50 फीसदी वोटों की जरूरत पड़ेगी। विधि आयोग का यह भी सुझाव है, कि संविधान में इस तरह से संशोधन करना होगा कि कोई भी ऐसी नई लोकसभा या विधानसभा जो बीच में बनी हो, वो सिर्फ बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए गठित की जाए।
भारत में एक साथ चुनावों को लेकर और भी कई चुनौतियां हैं। दरअसल, विधानसभा चुनाव राज्य का विषय हैं, इसलिए इन्हें किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फिलहाल इन चुनावों को राज्य का चुनाव आयोग नियंत्रित करता है। लेकिन, यदि लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव साथ होते हैं, तो इसके लिए एक और संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। देश के लिए लोकसभा और राज्यों के लिए विधानसभा के एक साथ चुनाव को संभव करने के लिए, अनुच्छेद 83 (यह संसद के सदन की अवधि से संबंधित है), अनुच्छेद 85 (ये लोकसभा के विघटन से संबंधित है) और अनुच्छेद 172 (ये राज्य में विधानसभा की अवधि से संबंधित है) जैसे विभिन्न अनुच्छेदों में संवैधानिक बदलाव करना होगा। ये सब इतना आसान नहीं है कि चुटकी बजाते संभव हो! लेकिन, यदि केंद्र सरकार ने तय कर लिया तो मुश्किल भी नहीं होगा!
21वें विधि आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में भी कहा कि देश में जिस तरह का माहौल है, उसे देखते हुए एक साथ चुनाव की जरूरत महसूस की जा रही है। विधि आयोग के मुताबिक, देश को लगातार चुनावी मूड में रहने से रोकने के लिए ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ ही अच्छा उपाय है। सैद्धांतिक रूप में यह एक अच्छा चुनाव सुधार भी है। इसलिए नीति आयोग ने संवैधानिक विशेषज्ञों, चुनाव विशेषज्ञों, प्रबोध वर्ग, सरकारी अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक केंद्रीय समूह के गठन का सुझाव दिया। इस समूह के लिए उचित कार्य विवरण तैयार करने की भी जरुरत होगी, जिसमें संवैधानिक और वैधानिक संशोधनों का मसौदा तैयार करना शामिल होगा। ऐसी सारी स्थितियों को देखकर ये आशंका गलत नहीं है कि पांच राज्यों के टाले जा सकते हैं। पर, यह कब और कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
