संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाली सोच अहितकारी,मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने की राजस्थान विजन-2030 डॉक्यूमेंट लॉन्च

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संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाली सोच अहितकारी,मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने की राजस्थान विजन-2030 डॉक्यूमेंट लॉन्च

 

राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक

गहलोत ने कहा कि संघीय ढांचे को नुकसान पहुँचाने वाली सोच देश के लिए अहितकारी है।

 

मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर में राजस्थान विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी करते हुए यह बात कही ।

 

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने से चुनावों का महत्व समाप्त होता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है। राज्य को केन्द्र से मिलने वाले अनुदान में कटौती हुई है। सभी प्रकार के व्यवधानों का सामना करते हुए हम आगे बढ़े हैं।

गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के अंतर्गत 53 बांधों को जोड़ने की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार को जल्दी से जल्दी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। जनकल्याणकारी योजनाओं को रोकने से जनता का अहित होता है। रिफाइनरी के रूकने से इसके खर्चे में अप्रत्याशित वृद्धि इसका एक उदाहरण है।

 

गहलोत ने कहा कि विजन-2030 डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए।

गहलोत ने इस दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग के लगभग 12 हजार 700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इनमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के 1155.70 करोड़ रुपए के 11 कार्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 4884 करोड़ रुपए के 149 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 1328.80 करोड़ रुपए के 27 कार्य तथा जल संसाधन विभाग के 5388 करोड़ रुपए के 81 कार्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय मार्केटिंग से ज्यादा काम पर है। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 15 अगस्त को अपने संबोधन में विजन डॉक्यूमेंट की पहल की। इतने अल्प समय में ही व्यापक स्तर पर लोग इस मुहिम से जुड़े तथा उन्होंने अपनी सोच सरकार तक पहुंचाई। डॉ. कलाम ने कहा था कि सपना बड़ा देखो, हमने देखा तथा प्रदेशवासियों की सहभागिता से साकार हुआ।

 

सीएम गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा किओला, उबर, स्विगी, जोमैटो समेत इंटरनेट आधारित कम्पनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज आदि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5000 रुपये की एक बारीय सहायता दी जाएगी।

सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराये में 90 प्रतिशत छूट दी जाएगी।अलग-अलग विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण सहित विभिन्न कार्यों को एक जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय बनाया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर के पुरस्कृत निबंधों की संकलन पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में मिशन 2030 पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी एंबुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 200 एंबुलेंस को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसमें 100 आपातकालीन एंबुलेंस-108 एवं 100 जननी सुरक्षा एंबुलेंस-104 शामिल हैं। श्री गहलोत ने इस दौरान 15 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों तथा व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही, उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट से संबंधित निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताओं में विद्यालय स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को लैपटॉप एवं महाविद्यालय स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए के पुरुस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली एवं बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

आयोजना मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हर वर्ग व हर क्षेत्र में राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसमें सुझाव देने वाले सभी 3 करोड़ से अधिक लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ सुझाव छांटकर राजस्थान के उज्जवल भविष्य का दस्तावेज बनाया गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि निबंध प्रतियोगिता में 9 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें से चार विजेता रहे। एक विजेता विद्यार्थी जिसके स्कूल में भूगोल विषय नहीं था, के निवेदन पर मुख्यमंत्री ने वहां भूगोल संकाय खोलने की अनुमति दी है।

इस मौके पर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट-2030 के लिए 3.33 करोड़ सुझावों को संकलित किया गया। ये डॉक्यूमेंट पूरे प्रदेश के सपनों, अकांक्षाओं और अपेक्षाओं को शामिल करते हुऐ तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुझाव संकलित करने हेतु वेबसाइट लॉन्च की गई तथा विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसमें व्यापक स्तर पर जनसहभागिता सुनिश्चित की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि हर वर्ग और हर क्षेत्र में तरक्की की कार्य-योजना इसमें शामिल की गई है। आज इस कार्यक्रम में हर क्षेत्र में राजस्थान का सम्पूर्ण विकास कर प्रथम स्थान पर लाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। प्रमुख शासन सचिव आयोजना श्री भवानी सिंह देथा ने कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारी लाल मीणा, श्रम राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान, राजसिको चेयरमेन राजीव अरोड़ा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, गंगा देवी तथा इंदिरा मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

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