चुनावी राजनीति पर विदेशी  ताकतों और खुफिया तंत्र का असर

चुनावी राजनीति पर विदेशी  ताकतों और खुफिया तंत्र का असर

भारत के चुनावों पर दुनिया के मित्र अथवा प्रतियोगी या दुश्मन देशों की नजर और खुफिया तंत्र की भूमिका हमेशा रही है | सत्तर अस्सी के दशक में कम्युनिस्ट विचारधारा के मुकाबले के लिए उदार अर्थव्यवस्था वाली शक्तियां सक्रिय रही हैं | फिर पाकिस्तानी और कुछ इस्लामिक देशों ने अपने स्वार्थों के लिए कुछ दलों संगठनों का उपयोग शुरु किया | भारत की आर्थिक और राजनयिक क्षमता बढ़ने पर चीन ने अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सी आई ए और रुसी एजेंसी के जी बी की तरह अपना जाल बिछाने के प्रयास किए हैं | यही कारण है कि नेहरु इंदिरा राजीव युग से मोदी युग के सत्ता काल में चुनावी राजनीति पर प्रभाव डालने वाले संदिग्ध  संगठनों और उनकी गतिविधियों , विदेशी फंडिंग पर नजर एवं कार्रवाई की बात उठ रही है | वर्तमान लोक सभा चुनाव और सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध कुछ संगठनों , विदेशी फंडिंग और हिंसक गतिविधियों की चर्चा हो रही है | मजेदार बात यह है कि अपने राज के दौरान इसी तरह की विदेशी ताकतों और गतिविधियों की आवाज उठाने वाले  कांग्रेस या अन्य दलों के नेता अब मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इन खतरों की बातों को गलत बताते हैं | तब सवाल उठता है कि क्या विदेशी ताकतें और जासूसी एजेंसियां अपने स्वार्थों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों या उनसे जुड़े संगठनों को समय समय पर समर्थन कर रही हैं | चाहे हथियारों के सौदे हों या खनिज सम्पदा वाले राज्यों में माओवादी नक्सल गतिविधियां अथवा किसान आंदोलन के नाम पर भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों की घुसपैठ या भारतोय औधोगिक बिजनेस समूहों के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तथा केंद्र में मजबूत बहुमत वाली सरकार पर विदेशी ‘ गिद्ध निगाह लगी रहती है | कमजोर गठबंधन अस्थाई सरकारें विदेशी शक्तियों को अनुकूल लगती हैं , क्योंकि उनके निर्णयों को विभिन्न हथकंडों से प्रभावित किया जा सकता है |

इस सन्दर्भ में वर्तमान देशी विदेशी संगठनों पर भारतीय गुप्तचर और सुरक्षा एजेंसियों की नजर अवश्य होगी | लेकिन इस मुद्दे पर जन सामान्य और युवा पीढ़ी के लिए हम जैसे पुराने पत्रकार पिछले रिकार्ड्स पर  ध्यान दिला सकते हैं |सत्तर अस्सी के दशक में सोवियत रुस की गुप्तचर एजेंसी  के जी बी और अमेरिकी जासूसी एजेंसी सी आई ए द्वारा भारत के राजनैतिक दलों पर प्रभाव और फंडिंग की जानकारियां इन देशों के एजेंटों और राजनयिकों ने पुस्तकों के माध्यम से स्वयं उजागर भी की | जैसे केजीबी के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी  और उसके सह-लेखक की एक पुरानी किताब में बताया गया कि  रूसी एजेंसी ने भारत को “तीसरी दुनिया की सरकार के केजीबी की सफलता का मॉडल” घोषित किया | उनका कहना था कि  “भारत सरकार में खुफिया, काउंटर-इंटेलिजेंस, रक्षा और विदेश मंत्रालयों, पुलिस में कई स्रोत हैं  तत्कालीन केजीबी प्रमुख यूरी एंड्रोपोव के अनुसार तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पार्टी के लिए नकदी के सूटकेस भेजे गए , लेकिन उन्होंने  सीपीआई को भारी मात्रा में धन दिए जाने का जिक्र नहीं किया , जबकि सरावधिक साहयता उन्हें मिल रही थी । हालाँकि,  कांग्रेस और वामपंथियों की ओर से खंडन और विरोध हुआ | जब द मित्रोखिन आर्काइव 1999 में प्रकाशित हुई , तो पुस्तक ने हजारों केजीबी फाइलों से कॉपी की गई आधिकारिक और विस्तृत जानकारी के कारण पश्चिमी खुफिया हलकों में सुनामी पैदा कर दी। लेखक वासिली मित्रोखिन की कहानी अधिक दिलचस्प थी।  वह 1992 में ब्रिटेन चले गए, और अपने साथ शीर्ष गुप्त केजीबी दस्तावेजों का खजाना लेकर आए, जिन्हें उन्होंने वर्षों से गुप्त रखा था। उनके अपने देश और  संतान  से पलायन  को 20वीं सदी के  खुफिया तख्तापलटों में से एक माना गया और सीआईए और  ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी एमआई 5 द्वारा उनकी अभिलेखीय सामग्री को प्रामाणिक  बताया गया।

 खुफिया मामलों के अग्रणी किरदार      क्रिस्टोफर एंड्रयू और  सह-लेखक  सीक्वल की एक किताब भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में केजीबी की पैठ पर केंद्रित थी । पुस्तक की थीसिस यह थी  कि सोवियत संघ ने निर्णय लिया कि तीसरी दुनिया ही वह क्षेत्र है जिसमें वह छद्म शीत युद्ध जीत सकता है।भारत के साथ विशेष संबंध शीर्षक वाले दो अध्याय भारत में केजीबी संचालन के पैमाने और पैठ की सीमा का विवरण देते हैं। पुस्तक में दावा किया गया कि शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के किसी देश में केजीबी द्वारा सबसे अधिक परिचालन प्रयास भारत में किया गया था और 1970 के दशक के दौरान भारत में केजीबी एजेंटों की संख्या सोवियत संघ के बाहर सबसे बड़ी थी। अधिक सनसनीखेज खुलासों में शामिल हैं |

कांग्रेस आरोप को गलत बताती रही लेकिन पुस्तक में लिखा गया कि ” इंदिरा गांधी, जिन्हें केजीबी द्वारा VANO नाम दिया गया था, को कांग्रेस के खजाने के लिए धन के सूटकेस भेजे गए थे। एक अवसर पर, पोलित ब्यूरो की ओर से कांग्रेस (आर) को 2 मिलियन रुपये का गुप्त उपहार भारत में केजीबी प्रमुख लियोनिद शेबरशिन द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। उसी अवसर पर श्रीमती गांधी का समर्थन करने वाले एक अखबार को दस लाख रुपये और दिये गये। 1978 में, केजीबी भारत में 30 से अधिक एजेंटों को चला रहा था, जिनमें से 10 भारतीय खुफिया अधिकारी थे |1977 में, केजीबी फाइलों ने 21 गैर-कम्युनिस्ट राजनेताओं (चार केंद्रीय मंत्रियों) की पहचान की, जिनके चुनाव अभियानों को केजीबी द्वारा सहायता  दी गई |  1959 में, सीपीआई महासचिव अजॉय घोष सोवियत गुट के साथ व्यापार के लिए एक आयात-निर्यात व्यवसाय स्थापित करने की योजना पर सहमत हुए। एक दशक से भी कम समय में इसका वार्षिक मुनाफा बढ़कर 30 लाख रुपये से अधिक हो गया। 1975 के दौरान, भारत में श्रीमती गांधी के लिए समर्थन को मजबूत करने और उनके राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए डिज़ाइन किए गए सक्रिय उपायों पर कुल 10.6 मिलियन रूबल खर्च किए गए थे। रक्षा मंत्री के रूप में वी. कृष्ण मेनन को सोवियत मिग खरीदने के लिए राजी किया गया था, न कि ब्रिटिश लाइटनिंग्स खरीदने के लिए। 1962 और 1967 में उनके चुनाव अभियानों को केजीबी द्वारा वित्त पोषित किया गया था।1973 तक, केजीबी के पेरोल पर 10 भारतीय अख़बार और एक न्यूज़  एजेंसी थी। 1975 के दौरान केजीबी ने भारतीय  अखबारों  में  अपने विचारों और संगठनों के अनुकूल वातावरण के लिए 5,510 लेख प्रकाशित करवाए | अंदाज लगाइये , उस सीमित आय वाले दौर में कुछ पत्रकार लाखों रूपये पाने लगे |

भारत में यह सवाल उठाया गया   कि क्या लेखकों ने जासूसी कहानी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। सीपीआई महासचिव एबी बर्धन ने कहा  ”यह एक बदनामी की कोशिश  है |” लेकिन  वाशिंगटन में शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय इतिहास परियोजना सहित कई स्रोत और पुस्तकें मौजूद हैं, जिनमें भारत में केजीबी की पैठ का विवरण दिया गया है।दिल्ली में रह चुके  पूर्व केजीबी  अधिकारी शेबरशिन सहित केजीबी अधिकारियों के दो पहले के संस्मरणों में भी भारत में इसके संचालन का विवरण दिया गया है। आईबी के पूर्व निदेशक एमके धर ने अपनी पुस्तक ओपन सीक्रेट्स में लिखा है कि आईबी “चार केंद्रीय मंत्रियों (इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में) और दो दर्जन से अधिक सांसदों की पहचान करने में सफल रही थी जो केजीबी पेरोल पर थे”।उन्होंने लिखा है  कि “केजीबी की पहुंच का सबसे आश्चर्यजनक क्षेत्र रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की वे परतें थीं जो सैन्य खरीद के लिए जिम्मेदार थीं”।

 50 और 60 के दशक में भारत में केजीबी परिचालन का तेजी से विस्तार हुआ। पुस्तक से पता चलता है कि मॉस्को में दूतावास में एक भारतीय राजनयिक,  को क्लासिक हनी ट्रैप के माध्यम से भर्ती किया गया था, जिसमें एक महिला केजीबी एजेंट ने नेवरोवा के स्वादिष्ट कोडनेम के साथ सहयोग  किया था। ऐसा नहीं है कि केजीबी भारत में सक्रिय एकमात्र एजेंसी थी। केजीबी के पूर्व मेजर जनरल ओलेग कलुगिन की एक अन्य टिप्पणी में कहा गया है, “ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश बिक्री के लिए था: केजीबी और सीआईए ने भारत सरकार में गहराई से प्रवेश कर लिया था।”सिर्फ सरकार नहीं , किताब में आरोप लगाया गया  कि केजीबी ने भारत के सबसे प्रभावशाली पत्रकारों में से एक, को भर्ती किया था। उनके अमेरिका विरोधी लेखों को एक बड़ा तख्तापलट माना गया। हालाँकि, उनके पास अमेरिका विरोधी भावनाओं को भड़काने के अन्य तरीके भी थे। 1969 में, द मित्रोखिन आर्काइव्स के अनुसार, एंड्रोपोव ने मॉस्को में पोलित ब्यूरो को सूचित किया कि वे “दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के सामने 20,000 मुसलमानों का एक प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं और इसकी लागत 5,000 रुपये होगी। मैं विचार का अनुरोध करता हूं।” लियोनिद ब्रेज़नेव ने लिखा, “एंड्रोपोव के अनुरोध पर सहमति  दी जाती है ।” सत्तर अस्सी के दशक के चुनाव में संभवतः पहली बार इस्लामी देशों से बड़े पैमाने पर धन का प्रवाह किया गया ।  दिलचस्प तथ्य यह था कि लीबिया एक प्रमुख  फंडर था । समर्थन केवल मुस्लिम लीग जैसी मुस्लिम  पार्टियों को ही दिया गया  लेकिन अप्रत्यक्ष लाभार्थी में बड़े पैमाने पर मुस्लिम अनुयायियों वाले नेताओं के माध्यम से  अन्य  प्रमुख पार्टी भी शामिल थी ।

 दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं था | अनाज देने केलिए बने  पीएल 480 फंड का उपयोग भारत में सीआईए द्वारा गुप्त गतिविधियों के लिए  जमकर  किया गया था। जानकारों  के अनुसार, अतीत में कभी-कभी सीआईए गतिविधि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख “मोर्चे” धर्मार्थ ट्रस्ट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन स्टडीज, अमेरिकन एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस और यूएस एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया  के नाम भी विवादों में रहे । लॉस एंजिल्स टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में, एशिया में सक्रिय पूर्व सीआईए एजेंट थॉमस ब्रैंडन ने खुलासा किया कि सीआईए ने “भारतीय बंदरगाहों में नाविक संघों का उपयोग  भी किया था।”

भारत में रहे पूर्व अमेरिकी राजदूत डैनियल पैट्रिक मोयनिहान ने  अपनी पुस्तक ए डेंजरस प्लेस में भारत में डॉलर की राजनीति में शामिल होने की बात स्वीकार की । मोयनिहान ने दो उदाहरणों का खुलासा किया जब अमेरिका ने  एक  राजनीतिक दल को धन मुहैया कराने की हद तक भारत में हस्तक्षेप किया था। यद्यपि कथित तौर पर केरल और पश्चिम बंगाल में संभावित कम्युनिस्ट जीत के मद्देनजर ऐसा किया गया था, मोयनिहान ने कहा कि दोनों मामलों में प्राप्तकर्ता कांग्रेस पार्टी थी | वहीँ अमेरिकी लेखक थॉमस पॉवर्स  ने अपनी पुस्तक में लिखा  कि सीआईए ने 1971 में श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल में एक नेता को  एजेंट को  बना लिया  था। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार पॉवर्स ने अपनी पुस्तक द मैन हू केप्ट द सीक्रेट्स में कहा है कि सी.आई.ए. श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य द्वारा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही थी। यह संभावना सामने आई  कि मंत्री का सीआईए संपर्क जेन एबेल था, जो बॉम्बे में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और बाद में नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में एक पूर्व अधिकारी था।उस समय की प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, एबेल 1967 में भारतीय आम चुनाव की निगरानी के लिए सीआईए द्वारा गठित “टास्क फोर्स” का हिस्सा थे। अन्य थे विलियम ग्रिम्सली, ह्यूबर्ट स्पिवैक, डब्ल्यूएल कैंपबेल, हॉवर्ड शेफ़र और एडविन पेकहाउस।  अमेरिकी राजनयिक कोर की एक अन्य महिला सदस्य जिसके बारे में सूत्रों का दावा है कि वह पूर्व प्रथम सचिव कैरोल लाईस शामिल थी। यूपी के देवरिया से कांग्रेस सांसद  ने संसद में आरोप लगाया कि लाईस ने चार दिनों तक देवरिया में डेरा डाला और चुनाव को प्रभावित  किया | लाईज़ को देश छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वह काठमांडू में अमेरिकी राजदूत के रूप में लौट आए। सी आई ए के रिकॉर्ड के अनुसार  कांग्रेस (आई) के अलावा, सीआईए  ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और तमिल अलगाववादी आंदोलन को भी मदद दी और नागालैंड और असम में भी सक्रिय रहा । बाद के क्षेत्रों में, आमतौर पर मिशनरी आड़ में सीआईए की गतिविधियां उजागर होती रही हैं। इनसे जुड़े कुछ लोगों  को  गंभीर आरोपों  के तहत भारत से निष्कासित कर दिया गया था। यही नहीं मीडिया में भी कुछ संस्थानों और पत्रकारों को भारी फंडिंग की | एक दो पकडे गए और उन्हें बाद में अमेरिका ने शरण दे दी  |

बाद के वर्षों में चीन ने अपनी एजेंसियों और व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से जासूसी और राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करना शुरु किया | पाकिस्तान की एजेंसी आई एस आई और चीन की एजेंसियों ने पिछले वर्षों के दौरान अपना जाल फैलाया | इनसे जुड़े कुछ जासूस पकडे भी गए और जेल में हैं | इसलिए जरुरत इस बात की है कि सरकार और समाज ऐसे भारत विरोधी तत्वों से सतर्क रहे और समय रहते उन पर कठोर क़ानूनी कार्रवाई हो |