कानून और न्याय:डेथ चैंबर न बने कोचिंग देने वाले सेंटर
सर्वोच्च न्यायालय कहा कि दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थानों और केंद्रों को दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम, 2016 के साथ पढ़ने वाले दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 के तहत अग्नि और सुरक्षा मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। कोचिंग संस्थान तब तक ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जब तक कि वहां पढ़ने वाले युवाओं के सम्मानजनक जीवन के लिए सुरक्षा मानदंडों और बुनियादी मानदंडों का पूर्ण अनुपालन न हो। इस तरह के मानदंडों में उचित वेंटिलेशन, सुरक्षा मार्ग और हवा और प्रकाश शामिल होना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुखर्जी नगर के इलाके में कोचिंग संस्थानों के प्रसार और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में उनकी विफलता पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देष को चुनौती देने वाली भारतीय कोचिंग महासंघ की अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपील को खारिज करते हुए, इसने महासंघ पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की मौत की सीबीआई जांच का आदेश देने के तीन दिन बाद सामने आया। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह न हो। इसलिए यह अदालत जांच सीबीआई को स्थानांतरित करती है। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा। न्यायालय ने डूबने की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम की खिंचाई करते हुए कहा कि वह यह समझने में असमर्थ है कि छात्र कैसे बाहर नहीं आ सके। यह भी जानना चाहा कि क्या दरवाजे बंद थे या सीढ़ियां संकीर्ण थीं।
5 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कोचिंग केंद्रों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे संस्थान ‘डेथ चैंबर’ ‘बन गए हैं। अदालत ने कहा कि कोचिंग केंद्रों में युवा उम्मीदवारों की मौत की हालिया दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सभी के लिए आंखें खोलने वाली हैं। इसने सुझाव दिया कि ऐसे संस्थानों को तब तक ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से काम करना चाहिए जब तक कि वे दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम, 2016 के साथ पठित दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 के तहत अग्नि और सुरक्षा मानदंडों का पूरी तरह से पालन न करें।
दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पीठ ने इससे निपटने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से कहा कि वे कोचिंग संस्थानों के लिए उचित दिशा-निर्देशों और सुरक्षा मानदंडों पर अपना रुख स्पष्ट करें। हाल ही में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की दुखद मौत की जांच का कार्यभार संभाल लिया है।
एजेंसी ने बुधवार को एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें दिल्ली पुलिस से मामले के औपचारिक हस्तांतरण को चिह्नित किया गया। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि दिल्ली पुलिस द्वारा सभी संबंधित दस्तावेज सौंप दिए गए हैं और सीबीआई टीम के विस्तृत जांच के लिए जल्द ही घटनास्थल का दौरा करने की उम्मीद है। यह, दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 अगस्त के आदेश के बाद सीबीआई को स्थानांतरित करने के फैसले के बाद हुआ है। इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा जांच को संभालने पर असंतोष का हवाला दिया गया था।
इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने तहखाने के चार सह-मालिकों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अनुज बजाज चंदना यह देखते हुए कि मामले के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, सीबीआई से स्थिति रिपोर्ट का अनुरोध किया है। 27 जुलाई को राजिंदर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105,106 (1) 115 (2) 290 और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन्हें 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब सुरक्षा नीतियों के उल्लंघन कर बने भवनों से लोगों की मृत्यु हुई है। उपहार सिनेमा, मामले में भी कई लोगों की मृत्यु हुई थी।
उपहार मामले में अंतिम निर्णय घटना के चार वर्षों के बाद 28 नवंबर 2007 को आया और 23 नवंबर, 2007 को सजा सुनाई गई। इसमें दो भाईयों के साथ बारह लोगों को दोषी ठहराया गया। बाद में लापरवाही से मौत के साथ उनके खिलाफ लगाए गए विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें सिनेमेटोग्राफी अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन करने के लिए अधिकतम दो साल के कठोर कारावास के साथ-साथ प्रत्येक पर एक हजार का जुर्माना लगाया गया। अदालत द्वारा सीबीआई को दिया गया एक अन्य निर्देश उन अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच करना था, जिन्होंने उपहार सिनेमा को सत्रह साल के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया था।
अन्य सात अभियुक्तों, उपहार सिनेमा के तीन पूर्व प्रबंधकों और सिनेमा द्वारपालों और अधिकारियों को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। 12 अभियुक्तों पर प्रत्येक पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया और उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। क्योंकि, वे दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के दोषी पाए गए थे। त्रासदी के पीड़ितों और ऐतिहासिक नागरिक मुआवजे का मामला दायर करने वाले परिवार को 25 करोड़ रूपये का मुआवजा मिला और उच्चतम न्यायालय ने 13 अक्टूबर, 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए मुआवजे की राशि घोषित की और हर्जाने की इकाई को 2.5 करोड़ से घटाकर 25 लाख कर दिया।
मामले का अंतिम फैसला 24 अप्रैल 2003 को आया, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपहार सिनेमा और दिल्ली विद्युत बोर्ड के मालिकों को लापरवाही का दोषी ठहराया और पीड़ितों के रिश्तेदारों को पच्चीस करोड़ रूपये का नागरिक मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें रिश्तेदारों को पंद्रह लाख रूपये और बीस वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अठारह लाख रूपये शामिल थे। हालांकि, बाद में 13 अक्टूबर, 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुआवजे की राशि को अठारह लाख से घटाकर दस लाख तथा पंद्रह लाख से घटाकर 7.5 लाख कर दिया था।
गौरतलब है कि इस तरह की घटनाएं तभी होती है, जब कानून के अनुरूप भवनों का निर्माण नहीं होता है। हर तरह के भवनों के लिये अलग-अलग कानून है। थियेटर के लिए अलग एवं एवं अन्य प्रकार के भवनों के लिये अलग। सभी भवनों के लिये स्थानीय कानून होते हैं जो इस बात को ध्यान में रख कर बनाये जाते हैं कि स्थिति में सबसे अनुकूल क्या होगा। इन कानूनों के अनुरूप भवनों का निर्माण ना होने के इस तरह की दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न्याय प्राप्त करने में बरसों लगते हैं। इस दौरान साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है तथा गवाह भी मुकरने लगते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में ऐसा नहीं होगा तथा तीन प्रतिभाशाली युवा-छात्रों को न्याय मिलेगा। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न हो इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
विनय झैलावत
लेखक : पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं
