Development Review Meeting : इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने से आसपास के 3 शहर विकसित होंगे!
Indore : देश मे विशेष स्थान रखता है और साथ ही यह मप्र की आर्थिक राजधानी है। भविष्य में इंदौर पूरे मालवा और खासकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार का कुछ हिस्सा मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप होगा। यह प्रधानमंत्री की अमृत काल की 2047 की कल्पना है। यह अमृत काल का मॉडल बनेगा। मुझे संतोष है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर चार महानगरों की मोटे तौर पर ऑउट लाइन बना ली गई है। सबसे अच्छी स्थिति में इंदौर, उज्जैन सहित अन्य शहरों की विजिबिलिटी रिपोर्ट आई है। विकास के मामले में मप्र एक मॉडल बने। सरकार अच्छे काम को लेकर आगे बढ़ेगी। सिंहस्थ के पहले इंदौर-उज्जैन में मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। बस ट्रैफिक का मुद्दा रहेगा, जिसे सुलझा लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह बात आज रविवार को मीडिया से कही। उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। इसमें विकास को लेकर कई बिंदुओं पर बात करने के साथ सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में विस्तार की जो योजना है उसमें रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र खास हैं। इसके साथ ही अलग-अलग निर्माण के सभी काम सुव्यवस्थित व सुनियोजित तरीके से होंगे। बैठक में शहरी और ग्रामीण निकाय के बीच तालमेल, प्रशासन की सुविधा के अनुसार विकास आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि अभी इंदौर में विकास के जो काम चल रहे हैं, उनकी गति बढ़ेगी। कोई काम रुका है, तो कठिनाइयों को समझकर उनका समाधान निकाला जाएगा। नगरीय निकाय ने सीमाएं बढ़ाने के बाद गांव जोड़े थे। 2012 में 29 गांवों नगर निगम में जोड़ा गया था। उनमें पीने के पानी से लेकर सीवरेज, सड़क जनसुविधाएं है, कई निर्माण काम हैं, उसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। प्रशासन के साथ तालमेल मिलाते हुए ही प्रदेश के विकास की छवि बनती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में यह पहली बैठक है। कुछ निर्देश भी दिए हैं। अगली बार अलग-अलग विषयों को लेकर विकास की गति तेज की जाएगी। विकास के मामले में मप्र एक मॉडल बने। सरकार अच्छे काम को लेकर आगे बढ़ेगी। सिंहस्थ के पहले इंदौर-उज्जैन में मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा।
बैठक में मेयर पुष्यमित्र भार्गव के अनुरोध पर 29 गांवो के समग्र विकास के लिए कार्ययोजना विशेष फंड, विशेष अनुमति और नजूल की जमीन नगर निगम को हस्तांतरित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। ऐसे ही पश्चिमी रिंग रोड को लेकर बैठक में जानकारी दी जिसे भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी।
