MP Panchayat Election : पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने पर फैसला संभावित

CM शिवराज सिंह दोपहर 12 बजे पूर्व पंच-सरपंचों से बातचीत करेंगे

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Chief Minister Shivraj Singh Chouhan

 

Bhopal : पंचायत चुनाव क निर्धारित समय पर न होने के बाद इनके संचालन और वित्तीय मामलों पर संकट आ गया है। ऐसी स्थिति में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। पूर्व पंच-सरपंचों के अधिकारों को लेकर आज फैसला हो सकता है। दोपहर 12 बजे निर्णय सामने आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में पूर्व पंच-सरपंचों से संवाद करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने और प्रशासकीय समिति प्रधान से आर्थिक अधिकार लेने के बाद मुख्यमंत्री का ये संवाद बेहद अहम माना जा रहा है।

पंचायत समितियों को वित्तीय अधिकार देने को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा कि पूर्व पंच-सरपंचों को फिर वित्तीय अधिकार मिल सकते हैं। पूर्व पंच और सरपंच प्रशासकीय समितियों को वित्तीय अधिकार देने की मांग पर अड़े हैं। इसी के चलते CM शिवराज सिंह संबोधित करेंगे। वे प्रशासनिक समितियों और उनके प्रधान से संवाद करेंगे।

सरपंच अपने वित्तीय अधिकार वापस मांग रहे हैं। इस मांग को लेकर हाल ही में अलग-अलग जिलों के सरपंच बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल पहुंचे थे। जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने की मांग की थी। सरपंचों की मांग है कि उन्हें पंचायत संचालन के अधिकार दिए जाएं। आचार संहिता लगने से पहले उनसे पूरा काम करवाया गया और जब आचार संहिता हट गई तो अधिकार वापस ले लिए गए। मांग नहीं मानने पर सरपंचों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी।

 

असमंजस की स्थिति

पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद सरकार ने 4 जनवरी को सरपंच और पंचों को फिर से अधिकार दिए जाने की बात कही थी। पंचायत के संचालन की जिम्मेदारी प्रधान प्रशासकीय समिति को सौंप दी गई थी। लेकिन दो ही दिन बाद सरकार ने पंचायतों को दिए वित्तीय अधिकार वापस ले लिए। सरकार के इस फैसले के बाद से पंचायतों के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरपंच की मांग हैं कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते, उन्हें पंचायत संचालन के अधिकार दे दिए जाएं। अब सभी की नजरें सरकार के आज के फैसले पर टिकी हैं।

 

वित्तीय अधिकारों पर फैसला

इस दौरान CM शिवराज पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। पंचायत प्रशासकीय समिति को एक बार फिर उनके अधिकार दिए जा सकते हैं। क्योंकि, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायतों में राज्य शासन द्वारा ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह को भी सक्रिय करने पर भी चर्चा चल रही है। जबकि, प्रदेश के सभी सरपंच भी अपने अधिकार वापस मांग रहे हैं, जिसे लेकर सरपंचों ने CM शिवराज सिंह से मुलाकात की बात भी कही थी।

 

सरपंच भी मौजूद होंगे

जिले के एनआईसी केंद्र पर चयनित पंचायतों प्रशासन के समिति के सदस्य और सरपंच भी इस संबोधन के दौरान मौजूद रहेंगे। CM कुछ सरपंचों से सीधे संवाद भी कर सकते हैं। इसमें कोरोना पर भी चर्चा संभावित है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान पंचायतों ने जागरूकता अभियान चलाए थे। इस बार भी अभियान संचालन को लेकर चर्चा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पंचायत समिति को पंचायत चुनाव होने तक वित्तीय अधिकार वापस देने को लेर भी निर्णय बता सकते हैं।