Maternity Leave : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दो बच्चों के बाद भी महिला मातृत्व अवकाश की हकदार, यह प्रजनन अधिकार से जुड़ा मामला!
जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में महिलाकर्मियों के बारे में नियोक्ता को क्या संदेश दिया!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश महिलाओं के लिए सिर्फ एक सुविधा नहीं है। बल्कि, हर महिला कर्मचारी का यह मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसी याचिका पर सुनाया जिसमें नियमों की आड़ में एक महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित कर दिया गया था।
यह मामला तमिलनाडु की सरकारी शिक्षिका उमा देवी से जुड़ा है। उन्होंने दूसरी शादी के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन, शिक्षा विभाग ने यह कहकर मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया कि उनके पास पहली शादी से पहले ही दो बच्चे हैं। राज्य के नियमों के अनुसार केवल पहले दो बच्चों पर ही मातृत्व अवकाश दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
उमा देवी ने इस फैसले को न्याय के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि उन्हें पहली शादी के समय हुए बच्चों पर भी कभी मातृत्व अवकाश नहीं मिला था। याचिका में कहा गया कि सरकारी सेवा में आने के बाद यह उनका पहला बच्चा था। जिस पर उन्हें अवकाश मिलना चाहिए।
कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह मामला सुनते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश किसी भी महिला के प्रजनन अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो उसके मौलिक अधिकारों में शामिल है। किसी भी संस्थान को यह अधिकार नहीं कि वह महिला को उसके मातृत्व अधिकारों से वंचित करे। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश दिया कि महिलाओं को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मातृत्व अवकाश कर्मचारी का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। यह निर्णय सिर्फ उमा देवी के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए मिसाल है, जिन्हें नियमों के नाम पर अधिकार से वंचित किया जाता है।
मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन 2017 में हुआ
देश में मातृत्व अवकाश से जुड़े कानूनों में 2017 में बड़ा संशोधन किया गया था। पहले 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। यह सुविधा सभी सरकारी और कई निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं को दी जाती है। पहले दो बच्चों के जन्म पर यह अवकाश पूर्ण रूप से लागू होता है। गोद लेने वाली माताओं को भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है, जो बच्चे को सौंपे जाने की तिथि से गिना जाता है।
मातृत्व अवकाश नौकरी की प्रकृति पर निर्भर नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णयों में भी यह स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश का अधिकार महिला की नौकरी की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। फिर चाहे वह संविदा पर हो, स्थायी हो या प्रोबेशन पर। हर महिला को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए।
यह निर्णय महिलाओं के कार्यस्थल पर समानता और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह स्पष्ट संदेश है कि प्रजनन, मातृत्व और कार्यस्थल अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह फैसला उन सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए चेतावनी है, जो मातृत्व से जुड़े अधिकारों को लेकर नियमों का गलत उपयोग करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि यदि कोई महिला पहले मातृत्व अवकाश नहीं ले सकी, तो उसे नए बच्चे के लिए छुट्टी से इनकार नहीं किया जा सकता।
