रतलाम बनेगा इंदौर ग्रोथ हब का अहम इंजन:नीति आयोग की G-Hub पहल से जिले को मिलेगी नई आर्थिक दिशा
RATLAM: मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई G-Hub यानी ग्रोथ हब पहल के अंतर्गत रतलाम जिले की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। इंदौर आर्थिक क्षेत्र के विकास इंजन के रूप में रतलाम को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय रतलाम में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, मानव संसाधन एवं संस्थागत क्षमताओं के समेकित विकास पर गहन मंथन किया गया।
▪️G-Hub पहल और रतलाम की भूमिका
▫️मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से G-Hub पहल प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत भोपाल आर्थिक क्षेत्र और इंदौर आर्थिक क्षेत्र को राज्य के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोनों क्षेत्रों की औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और मानव संसाधन क्षमताओं का आकलन कर इकनॉमिक प्लान तैयार किया जा रहा है। रतलाम जिला इंदौर आर्थिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण घटक है।
▪️कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक
▫️इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय रतलाम में कलेक्टर मिशा सिंह की उपस्थिति में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विजन 2047 और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए रतलाम जिले की विकास संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नीति आयोग के सदस्यों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से औद्योगिक और निवेश संबंधी बिंदुओं पर संवाद किया।
▪️ग्रोथ हब फॉर सिटी रीजन की अवधारणा
▫️नीति आयोग भारत सरकार की इकोनोमिक सलाहकार एना रॉय ने बताया कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023 में शहरी नियोजन के लिए ग्रोथ हब फॉर सिटी रीजन की नई अवधारणा प्रारंभ की गई है। वर्तमान में भोपाल और इंदौर मेट्रोपोलिटन रीजन की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसमें रतलाम जिला इंदौर मेट्रोपोलिटन रीजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवधारणा का उद्देश्य शहरों और आसपास के क्षेत्रों का समन्वित और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।
▪️रतलाम की औद्योगिक और निवेश संभावनाएं
▫️कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि इंदौर ग्रोथ हब में रतलाम जिले को सम्मिलित किया गया है। रतलाम नागदा और शाजापुर देवास निवेश क्षेत्र आगामी औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्र होंगे। जिले में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विण्ड और सोलर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। उद्योगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी 10 वर्षों की दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर जोर दिया गया।
▪️रिसर्च, अवसंरचना और शहरी सुविधाओं पर फोकस
▫️बैठक में यह भी चर्चा की गई कि जिले में लेब और रिसर्च इंस्टीट्यूट को आईआईटी से लिंक किया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शिक्षा संस्थान, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, होटल और कामर्शियल इंटिग्रेटेड हाउसिंग जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शहर विकास की योजना बनाई जाए। इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से बाहर एकीकृत विकास के साथ विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।
▪️ट्रांसपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट पर जोर
▫️औद्योगिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट के लिए सड़क, रेलवे और वाहनों से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने पर चर्चा हुई। आईटीआई में क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करते ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके।
▪️आवास और आपदा प्रबंधन की योजना
▫️हाउसिंग बोर्ड और रतलाम विकास प्राधिकरण को आगामी 10 वर्षों में संभावित आबादी की आवश्यकता के अनुसार आवास निर्माण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उद्योगों में आपदा प्रबंधन सिस्टम को सक्रिय और अपडेट रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
▪️समन्वित विकास कार्य योजना तैयार करने के निर्देश
▫️बैठक में उद्योगों से जुड़ी नियामक अड़चनों, भूमि उपलब्धता, पर्यावरणीय चुनौतियों और कौशल अंतर को दूर करने के लिए समन्वित प्रयासों पर चर्चा की गई। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि औद्योगिक विकास और जिले में चल रही अन्य विभागीय योजनाओं को समन्वित करते हुए एक संयुक्त विकास कार्य योजना नीति आयोग को भेजी जाए।
▪️बैठक में उपस्थित अधिकारी
▫️बैठक में नीति आयोग के सहयोगी सदस्य अरुणोदय, अक्षत ठाकुर, मृदूद कारिमी, दीपक राना, निहारिका गुप्ता और सार्थक कुमार उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में एडीएम शालिनी श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी विवेक लाल, नगर निगम आयुक्त अनिल भाना, पीओ डूडा अरुण पाठक सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे। जिला योजना अधिकारी बी के पाटीदार द्वारा स्वागत एवं आभार प्रदर्शन किया गया।
