अमेरिका-ईरान समझौते का वैश्विक व्यवस्था और भारत पर प्रभाव
राजकुमार सिन्हा
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और शांति समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मध्य-पूर्व की भू-राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगी। होर्मुज़ जलडमरूमध्य से तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति बहाल होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल गिरावट आएगी, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। समुद्री मार्ग के खुलने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सप्लाई चेन की बाधाएं दूर होगी, जिससे एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
भारत, चीन और जापान जैसे बड़े तेल आयातक देशों को राजकोषीय घाटा कम करने और अपनी मुद्रा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। युद्ध विराम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें नीचे आएंगी, जिससे भारत का आयात बिल कम होगा और राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहेगा।
भारत का अधिकांश तेल और एलपीजी होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। युद्ध विराम से इस समुद्री मार्ग पर हमलों का खतरा खत्म हो जाएगा, जिससे भारत को बिना किसी रुकावट के ईंधन की आपूर्ति होती रहेगी। फारस की खाड़ी में तनाव कम होने से जहाजों का बीमा प्रीमियम घटेगा। इससे भारतीय तेल कंपनियों की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और देश में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखने में मदद मिलेगी। यदि इस युद्ध विराम के बाद भविष्य में ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं, तो भारत दोबारा ईरान से सस्ते और रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात शुरू कर सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा होगा।
26 अप्रैल 2026 को भारत के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के समाप्त होने के बाद से चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट गहरे संकट में था। इस नए युद्ध विराम समझौते से भारत के लिए नई उम्मीदें जगी है। प्रतिबंधों की अवधि खत्म होने के बाद भारत ने वहां से अपने कुछ कर्मचारी हटा लिए थे और अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए ‘वेट एंड वॉच’ की नीति अपनाई थी। युद्ध विराम के बाद भारत इस रणनीतिक बंदरगाह पर कार्गो संचालन को फिर से पूरी तरह शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत को सीधा रास्ता देता है। शांति समझौते के कारण समुद्री मार्गों पर तनाव खत्म होने से भारत का यह महत्वाकांक्षी व्यापारिक कॉरिडोर एक बार फिर सुरक्षित और सक्रिय हो जाएगा। भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जमीनी रास्ते की जरूरत नहीं रहेगी।
मुंबई या कंडला बंदरगाह से सामान सीधे ओमान की खाड़ी के रास्ते ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचेगा, जिससे दूरी और समय दोनों में भारी बचत होगी। चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए भारतीय सामान ईरान के रेलवे नेटवर्क का उपयोग करके कैस्पियन सागर और वहां से सीधे रूस व यूरोप तक पहुंच सकेगा। यह मार्ग पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में 30 फिसदी सस्ता और 40 प्रतिशत तेजी से पहुंचेगा।
संघर्ष विराम से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होगी, जिससे व्यापक युद्ध की आशंका टलेगी। लेबनान, यमन और इराक जैसे देशों में परोक्ष युद्धों के थमने की संभावनाएं बनेगी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस युद्ध विराम का स्वागत किया है क्योंकि उनका ध्यान अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर है, जिसके लिए क्षेत्रीय शांति अनिवार्य है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका- ईरान में जंग खत्म करने पर बनी सहमति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जंग से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक परेशानी पैदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस युद्ध विराम का पुरजोर स्वागत किया है और इसे मध्य-पूर्व में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध को टालने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मांग की है कि इस शांति काल का उपयोग संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी क्षेत्रीय देशों से संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करने की अपील की है ताकि वैश्विक व्यापारिक जहाज सुरक्षित आ -जा सकें।संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि वे इस अस्थाई युद्ध विराम का उपयोग एक दीर्घकालिक और स्थायी राजनयिक समाधान खोजने के लिए करें।आगामी 19 जून को 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम को एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संधि में बदलने के लिए स्विट्जरलैंड में एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य ईरान के यूरेनियम संवर्धन को परमाणु हथियार बनाने के स्तर से बहुत नीचे लाना है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को ईरान के सभी परमाणु केंद्रों तक बिना किसी बाधा के सीधी पहुंच देने पर बात होगी।
वार्ता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित होगा कि ईरान लेबनान में हिज्बुल्लाह, यमन में हुती विद्रोहियों और इराक एवं सीरिया के सशस्त्र समूहों को वित्तीय और सैन्य सहायता देना पूरी तरह बंद करे। इसके बदले में ही इज़राइल की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी।अमेरिका ईरान के लंबी दूरी के मिसाइल विकास और ड्रोन तकनीक के निर्यात पर कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा, जिसका इस्तेमाल हालिया संघर्षों में हुआ था। यदि ईरान ऊपर दी गई शर्तों को चरणबद्ध तरीके से मानता है, तो अमेरिका ईरान के तेल और बैंकिंग क्षेत्रों पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हमेशा के लिए हटाने का एक टाइमलाइन जारी करेगा।
वार्ता की शुरुआत में ही अमेरिका ईरान करीब 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति को डीफ्रीज करेगा। साथ ही, खाड़ी देशों के सहयोग से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित 300 अरब डॉलर के फंड को औपचारिक रूप दिया जाएगा।जबकि 28 फरवरी से अब तक ईरान के युद्ध में अमेरिका करीब 10 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुका है।
दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए संघर्ष में ईरान एक बेहद प्रभावी और कूटनीतिक रूप से मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। जबकि पारंपरिक युद्ध में अमेरिका के पास अपार सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता है, फिर भी ईरान ने कई रणनीतिक मोर्चों पर सफलता हासिल की है।भारी हथियारों या विमान वाहकों पर निर्भर रहने के बजाय, ईरान ने उन्नत मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करके अमेरिका और उसके सहयोगियों के बुनियादी ढांचे पर भारी लागत का दबाव डाला है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करने में शामिल रहे हैं। परन्तु
अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते को लेकर इजरायल का रवैया पूरी तरह से असहमत और आक्रामक है।इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर और वित्त मंत्री बेतलेल स्मोत्रिच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह शांति समझौता इजरायल को किसी भी तरह से नहीं बांधता है। उनके अनुसार, इज़रायल एक संप्रभु राष्ट्र है और वह अमेरिका के इस समझौते के आगे नहीं झुकेगा।इजरायली नेताओं का मानना है कि इस डील से ईरान को अरबों डॉलर का फायदा होगा और उसका परमाणु ढांचा जस का तस रह जाएगा। इसलिए, इजरायल ने चेतावनी दी है कि यदि उसे अपनी सुरक्षा खतरे में लगी, तो वह ईरान पर ‘पूरी ताकत’ के साथ हमला करने के लिए स्वतंत्र है।सकारात्मक घटनाक्रम के बावजूद, बेरूत में ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह के साथ इजराइल की चल रही सैन्य शत्रुता के कारण अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे समझौते के खतरे में पड़ने की आशंका है।
रविवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल से आग्रह किया कि वह समझौते को न बिगाड़े, जब इजराइल की सेना ने हिज्बुल्लाह पर हमले किए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा, “इज़राइल अपनी धरती पर गोलीबारी बर्दाश्त नहीं करेगा।” अतः अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम केवल दो देशों के बीच तनाव कम होने की घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को पुनर्परिभाषित करने वाला महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता कई चुनौतियों पर निर्भर करेगी। विशेष रूप से इजरायल का आक्रामक रुख इस शांति प्रक्रिया को कभी भी अस्थिर कर सकता है।
इसलिए केवल युद्धविराम पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सभी पक्षों को पारस्परिक विश्वास, कूटनीतिक धैर्य और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के आधार पर दीर्घकालिक समाधान विकसित करना होगा।यदि ऐसा संभव हो सका, तो यह समझौता केवल एक युद्ध को रोकने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 21वीं सदी में सहयोग, संवाद और साझा सुरक्षा पर आधारित नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रखने वाला ऐतिहासिक पड़ाव बन सकता है।
