New Pay Commission will Not Come : अब नया वेतन आयोग नहीं, परफॉरमेंस से बढ़ेगी सैलरी!
New Delhi : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Central Government Employees) बढ़ाने को लेकर सरकार कोई नया फॉर्मूला बना सकती है। सांतवे वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद सरकार ने वेतन वृद्धि के लिए कोई नया वेतन आयोग नहीं बनाने का फैसला किया है। इसलिए किसी और आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार की तरफ से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार की दिशा में काम कर रही है। अब 2024 में सरकारी कर्मचारियों सैलरी नए सिस्टम के आधार पर बढ़ सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर सैलरी में आए बदलाव का फायदा मिल रहा है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। तीन महीने का एरियर और सैलरी अप्रैल की सैलरी में देने का फैसला पहले ही हो चुका था। इस बीच सबसे सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा।
पूर्व वित्त मंत्री का संकेत
सरकार जल्द कर्मचारियों (Central Government Employees) की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला ला सकती है. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) की तरफ से जुलाई 2016 में ही इसका संकेत दे दिया गया था। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा था कि कर्मचारियों को वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर सोचना चाहिए।
सरकार की कोशिश है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि 50% से ज्यादा DA होने पर वेतन में खुद-ब-खुद वृद्धि हो जाए। इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम’ (Automatic Pay Revision System) नाम दिए जाने की उम्मीद है। लेकिन, अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया।
छोटे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मिड लेवल कर्मियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की भी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। इससे नए फॉर्मूले से कम सैलरी और ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों के वेतन को अंतर को कम किया जा सकेगा। निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा होता दिख सकता है।
कितना होगा फायदा?
पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 21 हजार के बीच हो सकती है. मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग को हर 8-10 साल के बीच लागू किया जाता है। लेकिन, इस बार 2024 में नया फॉर्मूला लागू किया जा सकता है।
