बसंत पाल की रिपोर्ट
नई दिल्ली। सरकारी उपक्रमों (government undertakings) के विनिवेश प्रक्रिया (Disinvestment process) के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार आगामी सितंबर तक इस संबंध में उचित कदम उठा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में काम जारी है।
सूत्रों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण किया जा सकता है।
इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का विनिवेश प्रक्रिया जारी है। इसके लिए नई बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की मंशा जताने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी थी।
सरकारी उपक्रमों के विनिवेश प्रक्रिया के तहत कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का मुख्य समूह वैकल्पिक तंत्र (एएम) को इसकी मंजूरी के लिए अपनी सिफारिश भेजेगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर अंतिम मुहर लगाएगा।सरकार PSU बैंक में विदेशी स्वामित्व पर 20% की सीमा को भी हटाने की तैयारी कर रही हैं।
बसंत पाल
लेखक वरिष्ठ पत्रकार और कारपोरेट, कमोडिटी मार्केट के जानकार हैं। इन विषयों पर तीन दशकों से निरंतर लेखन कर रहे हैं। आर्थिक मामलों के समीक्षक होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी सम्बद्ध रहे।
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