आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूमधाम के साथ इन दिनों राजनीतिक बदलाव , आर्थिक परिवर्तन , सामाजिक सुधारों की चर्चा ही नहीं गूंज भी है | सत्ता को लेकर उत्साह अथवा प्रतिरोध लोकतंत्र में स्वाभाविक है | कभी पुस्तक लिखी गई थी – ‘ नेहरू के बाद कौन ” | 1993 में मैंने भी एक पुस्तक लिखी थी – ” राव के बाद कौन ” | तब तक देश में कांग्रेस पार्टी की छत्र छाया में पनपे नेता ही प्रधान मंत्री होते रहे | तब मैंने अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी पर एक चेप्टर रखा था | वर्तमान दौर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने कोई नेता नहीं दिखाई देता | देश विदेश के सारे सर्वे और दूर दराज के गांव से लेकर महानगर तक उनकी छाप मिलती है | फिर उनसे नाराज या प्रतिपक्ष की ओर से कोई एक नाम बताने की हालत में नहीं है | देश के हर हिस्से से एक क्षेत्रीय दावेदार हैं | ममता बनर्जी , राहुल गाँधी , शरद पवार , नीतीश कुमार , के सी आर , अरविन्द केजरीवाल तक प्रधान मंत्री बनने का सपना संजोए दिखाई देते हैं |
आज़ादी , लोकतंत्र और महात्मा गाँधी के नाम पर आंदोलन , सत्याग्रह किए जा रहे हैं | लेकिन बाकायदा सुरक्षा गार्ड लेकर सड़कों पर हिंसक समर्थकों के साथ प्रदर्शन और पुलिस से टकराव क्या सही अर्थों में ‘ सत्याग्रह ‘ है ? आज़ादी के आंदोलन में विदेशी ब्रिटिश राज था | अब केंद्र के अलावा राज्यों में विभिन्न दलों – विचारों वाली सरकारें हैं | जन समस्याओं के लिए प्रदर्शन अनुशासित आंदोलन को लोकतान्त्रिक अधिकार कहा जाएगा | अमेरिका , ब्रिटेन , जर्मनी जैसे अन्य लोकतान्त्रिक देशों के प्रदर्शनों में तो ऐसी हिंसा सामान्यतः नहीं दिखाई देती | अपने देश में 75 वर्षों के दौरान लगभग सभी विचारों के लोग सत्ता में रहे , प्रतिपक्ष में रहे और फिर सत्ता में आए | लेकिन आज़ादी और अधिकारों के साथ कर्तव्य , जिम्मेदारियों के लिए कितना ध्यान दिया गया ?
आजकल कांग्रेस के नेता आज़ादी पर खतरे की बात कर रहे हैं | इसलिए 13 अगस्त 1954 को तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा सम्पादकों के एक कार्यक्रम में कही गई महत्वपूर्ण बात का उल्लेख उचित होगा | नेहरु ने कहा -” मेरा यह दृढ विश्वास है कि अमूर्त स्वतंत्रता जैसी कोई वस्तु नहीं होती | स्वतंत्रता दायित्व से सम्बद्ध है , चाहे वह राष्ट्र की स्वतंत्रता हो या व्यक्ति की स्वतंत्रता या समूह की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता | इसलिए जब कभी हम स्वतंत्रता के प्रश्न पर विचार करें , तब हमें कर्तव्य के बारे में भी अनिवार्य रुप से विचार करना चाहिए , जो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है | यदि इससे उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता जुडी हुई नहीं है तो स्वतंत्रता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है |”
आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय प्रतिपक्ष अथवा कुछ लोगों का यह मातम अजीब है कि देश में लोकतंत्र ख़त्म हो गया , देश बर्बादी के कगार पर है , गरीबों के बजाय केवल दो चार उद्योगपतियों – व्यापारियों को अरबों रुपया दे दिया गया | गरीबी , बेरोजगारी की समस्या से कोई सरकार न इंकार कर सकती है और न ही उसके लिए बेबस हो सकती है | लेकिन गरीबी से सड़कों पर पड़े सैकड़ों लोग आपको संपन्न राष्ट्र अमेरिका के सेन फ्रांसिस्कों , न्यूयॉर्क , लास एंजिल्स में भी दिख सकते हैं | आबादी के अनुपात से अमेरिका ब्रिटेन में कोरोना महामारी के दौरान भारत से अधिक संख्या में लोग मारे गए | लंदन में डॉक्टर नर्स की कमी हो गई है | इस बात से अहंकार भले ही न हो लेकिन यह तो स्वीकारना चाहिए कि दिल्ली और भारत में सरकार और समाज ने मिलकर अन्य देशों से बेहतर लोगों की जान बचाई | अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज किस देश में दिया जा सका ? महानगर निश्चित रुप से समस्याओं से विचलित होते रहे हैं | लेकिन क्या गांवों और कस्बों के लोग पहले से अधिक सुविधाएं सुख नहीं पा रहे हैं | दिल्ली में खाने की वस्तुएं सत्तर रूपये की होती है , वह गांव कस्बे में पंद्रह बीस रूपये किलो मिलने पर लोग महंगाई की मार से उतने प्रभावित नहीं होते | इसी तरह सरकारी रिकार्ड , जन गणना में नाम , पते के साथ व्यवसाय / नौकरी के कालम भरे जाते हैं | जो लोग डेली या घंटे अथवा इलेक्ट्रिशियन , प्लम्बर , कारीगर जैसे किसी तरह के काम के आधार पर दिन भर में औसतन दो हजार और महीने में पचास हजार रूपये कमा लेते हैं , उनका कोई सरकारी रिकार्ड नहीं होता | यही नहीं उन्हें बेरोजगार की संख्या में जोड़ दिया जाता है |
यदि पिछले वर्षों के दौरान प्रगति नहीं हुई होती , तो अनाज का उत्पादन या निर्यात में कई गुना बढ़ोतरी कैसे हो गई ? यदि लाखों गरीबों को छोटा मकान बनाने , गैस का कनेक्शन , गरीब को पांच लाख तक के इलाज का बीमा होना क्या गरीबी दूर करने के महत्वपूर्ण कदंम नहीं है | ये योजनाएं केवल भाजपा शासित राज्यों तक सीमित नहीं हैं | गैर भाजपा शासित प्रदेशों में लाखों परिवार लाभान्वित हुए और हो रहे हैं | हाल के वर्षों में छोटे शहरों से निकले शिक्षित हजारों युवा अमेरिका , यूरोप अथवा अन्य देशों में नौकरी पाकर गए हैं | क्या यह आज़ादी और प्रगति का लाभ नहीं है ? जो लोग भारत के बजाय विदेश में वैधानिक तरीके से पूंजी लगा रहे , वे भी भारत की प्रगति की निशानी ही है | यदि भारत की हालत दयनीय होती , तो संपन्न देशों की कंपनियां पूंजी लगाने के लिए आगे कैसे आ सकती थीं ? हाँ , अभी बहुत कमियां हैं और आर्थिक विकास के लिए लम्बी दौड़ है | लेकिन इसके लिए क्या केवल सरकारों पर निर्भर रहा जा सकता है ? अन्य लोगों को उचित माहौल और अपना उत्तरदायित्व तो निभाना होगा |
इसी सप्ताह बिहार में रातोंरात सरकार बदलने के बाद तेजस्वी यादव के स्वर कैसे बदले ? उप मुख्यमंत्री बनने के बाद टी वी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने बहुत गुस्से में कहा – ‘ जंगल राज आने की बात क्यों कही जा रही है | इस तरह के प्रचार से बिहार में उद्योग धंधे के लिए पूंजी लगाने वाले नहीं आयेंगे | बिहार के लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे | ” उनके तर्क को सही कहा जा सकता है , लेकिन तब यह भी याद दिलाना होगा कि जब वे या राहुल गाँधी देश विदेश में भारत में लोकतंत्र ख़त्म होने , तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोपों का अभियान चलाते रहेंगे तो क्या देश का नुकसान नहीं हो रहा है ? संसद और विधान सभाओं में सामान्य कामकाज , सकारात्मक बहस विचार विमर्श नहीं होकर केवल हंगामा , नारेबाजी और धरने होंगें , तो आजादी और लोकतंत्र तथा संविधान के प्रति कर्तव्य से विमुख होना नहीं माना जाएगा ? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब अराजकता फ़ैलाने का अधिकार कैसे समझा जा सकता है ? स्वतंत्रता की जयकार के साथ संयम और अनुशासन की कर्तव्यपरायणता का संकल्प भी आवश्यक है |
( लेखक आई टी वी नेटवर्क इंडिया न्यूज़ और आज समाज के सम्पादकीय निदेशक हैं )
