State Housing Association
भोपाल: राज्य आवास संघ(state housing association) ने भोपाल के रचना नगर में विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए बनाए गए रचना टावर बनाने को लिए खुद कि 51 करोड़ रुपए और अपैक्स बैंक से 22 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है।
कई विधायकों द्वारा यहां आवास नहीं लिए जाने और किश्ते जमा नहीं करने के कारण उनके आबंटन निरस्त किए गए है। अब इन आवासों को बेचने के लिए आवास संघ और विधानसभा सचिवालय ने तय किया है कि विधानसभा और केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बेचे जाएंगे।
state housing association ने रचना टावर में मध्यप्रदेश के विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए रचना टावर का निर्माण किया है। सभी आवास बनकर तैयार है। इन आवासों में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 48 आवासों को किसी भी विधायक ने नहीं लिया है।
वहीं एमआईजी और एचआईजी आवास भी काफी संख्या में बचे हुए है। ये आवास स्ववित्तीय योजना में बनाए जाने थे लेकिन सभी विधायकों द्वारा समय पर इसके लिए राशि जमा नहीं किए जाने से बैंक से कर्ज लेने की जरुरत पड़ी और अब कर्ज पर ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
इन अवासों के लिए जमीन आबंटन इसी शर्त पर हुई थी कि यहां केवल विधायकों और पूर्व विधायकों को आवास बनाकर आबंटित किए जाएंगे।
एक शर्त यह भी थी कि जिन विधायकों के पास भोपाल में खुद के आवास है उन्हें यहां आवास नहीं मिल सकेंगे। अब चूंकि आवास काफी बच गए है और बिक नहीं पा रहे है इसलिए वित्त विभाग की सहमति लेकर आवास संघ ने इसकी शर्तो में छूट देने का निर्णय लिया है।
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अब ऐसे विधायकों और सांसदों को सबसे पहले आवास दिए जाएंगे जिनके पास भोपाल में आवास नहीं है। दूसरे नंबर पर पूर्व विधायकों, सांसदों को आवास दिए जाएंगे जिनके पास भोपाल में आवास नहीं है। तीसरे नंबर पर दिवंगत विधायक, सांसदो के परिजनों को आवास दिए जाएंगे।
इसके बाद आवास शेष रहे तो विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ये आवास उसी दर पर बेचे जा सकेंगे जिस पर मौजूदा विधायकों और सांसदों को दिए जा रहे है।
