7th Pay Commission: महंगाई भत्ते से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को नया तोहफा!
New Delhi : इस महीने के अंत में आरबीआई (RBI) फिर रेपो रेट में 0.25% से लेकर 0.35% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद होम लोन ज्यादा महंगा हो सकता है। जिन लोगों ने पहले से होम लोन लिया है, उनकी EMI महंगी होने वाली है। लेकिन, जो केंद्रीय कर्मचारी अपना घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है।
आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने का केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि, केंद्र सरकार बाजार से कम दर पर सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने के लिए कर्ज देने वाली है। RBI कर्ज महंगा कर रहा है, पर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 2022-23 वित्त वर्ष में हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (Housing Building Advance) पर ब्याज दर घटा! शहरी विकास मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर 7.1% कर दिया। जबकि, RBI के रेपो रेट बढ़ाने के बाद होम लोन पर ब्याज दरें बढ़कर 8.50% से 9% होने वाली है।
7.1% पर हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस मिलेगा
केंद्र सरकार हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 10 साल के सरकारी बांड के यील्ड (रिटर्न) के आधार पर तय करती है। 2021-22 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर जहां 7.9% हुआ करता था। अब इसे घटाकर 7.1% कर दिया गया। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर केंद्रीय कर्मचारी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं तो फ्लैट भी खरीद सकते हैं।
25 लाख तक कर्ज की सुविधा
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस 2017 रूल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए घर बनाने या खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर ले सकते है। HBA साधारण ब्याज दर पर मिलता है। HBA नियम के मुताबिक कर्ज का मूलधन सबसे पहले 15 सालों में 180 EMI में चुकाना पड़ता है, तो कर्ज पर ब्याज पांच सालों में 60 EMI में चुकाना पड़ता है। HBA बैंक से लिए लोन को वापस करने के लिए भी लिया जा सकता है।
