MP में नए थानों को मंजूरी मिलना नहीं होगा आसान
भोपाल: प्रदेश में अब नया पुलिस थाना खोलना आसान नहीं होगा। अब पुलिस अधीक्षकों के इस तरह के प्रस्ताव को महत्व नहीं दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने अब नये थाना खोलने के प्रस्ताव पर अघोषित रूप से मंजूरी नहीं देने का फैसला ले लिया है। इसके चलते कई प्रस्ताव फिलहाल अटके हुए हैं।
सूत्रों की मानी जाए तो पुलिस मुख्यालय की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि थानों से ज्यादा अब बल बढ़ाने की जरुरत है। भोपाल-इंदौर जैसे पुलिस कमिश्नर सिस्टम वाले शहरों में भी थानों की संख्या पर्याप्त हो चुकी है। यहां पर एक थाने से दूसरे थाने की दूरी भी चंद किलो मीटर से ज्यादा नहीं हैं। वहीं अब प्रदेश में इतने थाने हो गए हैं कि किसी भी थाने का एरिया 20 किलो मीटर से ज्यादा का नहीं हैं। ऐसे में नये थाने खोलने में पुलिस मुख्यालय की रूचि ज्यादा नहीं हैं। इसलिए जिलों से आने वाले ऐसे प्रस्ताव को अब पुलिस मुख्यालय में ही रोक लिया जाएगा । ऐसे प्रस्तावों को राज्य शासन के पास नहीं भेजा जाएगा।
राजनीतिक घोषणा पर बन सकेंगे।
हालांकि राजनीतिक घोषणा हुई या विधानसभा या अन्य जगह पर मुख्यमंत्री- मंत्री नये थाना खोलने की घोषणा करते हैं उस स्थिति में पुलिस मुख्यालय नया थाना खोलने के प्रस्ताव को शासन के पास भेजेगा। बाकि अन्य कारण से नया थाना बनाने या पुलिस चौकी को अपग्रेड कर थाना बनाने के पक्ष में पुलिस मुख्यालय नहीं हैं।
*कितने हैं थाने*
प्रदेश के जिलों में 1068 कुल थाने हैं इनके साथ ही अन्य थानों को जोड़ दिया जाए तो प्रदेश में कुल 1159 पुलिस थाने हैं। जिसमें महिला थाना, एजेके, जीआरपी थाने भी शामिल हैं। प्रदेश में पुलिस चौकियों की संख्या 624 है।