8th Pay Commission : अभी 8वें वेतन आयोग पर बात बंद नहीं हुई, 2024 में घोषणा संभव
New Delhi : केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है। चर्चा है कि अगले वेतन आयोग में उन्हें अच्छा ख़ासा सैलरी हाइक मिल सकता है। पर, सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। पर, ख़बरें हैं कि जल्द ही इसे अमल में लाया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है
अभी तक चर्चा थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। लेकिन, सरकारी महकमों में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बात आगे बढ़ रही है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को साल 2024 में प्लान किया जा सकता है। अब अगर ये चर्चा सही है तो उम्मीद की जा सकती है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है
सूत्रों की मानें तो पिछले सभी वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में काफी चीजें अलग हो सकती हैं। फिटमेंट फैक्टर के बजाए किसी दूसरे फॉर्मूले से वेतन की समीक्षा हो। साथ ही 10 साल के अंतराल पर होने वाली समीक्षा को सालाना लागू किया जाए।
8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं
सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी लोकसभा में इस पर जवाब दे चुके हैं। किंतु, अगले वेतन आयोग पर विचार साल 2024 में हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के आने में अभी समय है। 2026 में इसे लागू करना है, तो अभी सरकार के पास वक्त है कि वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार कर सके
लेकिन, जो भी पैमाना होगा उसे वेतन आयोग के तहत ही लागू किया जाएगा। इसके लिए वेतन आयोग का गठन भी साल 2024 में हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 में देश में आम चुनाव भी होने हैं। ऐसी स्थिति में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी. इसलिए ये कहना कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा अभी जल्दबाजी है।
8000 रुपए बढ़ेगी सैलरी
पे-ग्रेड के लेवल मैट्रिक्स 1 से 3 तक के केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। इसमें 44% से ज्यादा का उछाल आ सकता है और न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 हो सकती है। इसी क्रम में पे-मैट्रिक्स लेवल-18 तक सैलरी में वृद्धि होगी। वेतन आयोग को हर 8-10 साल के बीच लागू किया जाता है। ऐसे में इसकी अगली डेडलाइन साल 2026 है
सैलरी के नए पैमाने पर का
मौजूदा 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (न्यूनतम वेतन की सीमा) 18,000 रुपए है। सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लागू किया गया था। इसमें हर ग्रेड पर एक जैसा फिटमेंट लागू किया गया। कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन, तय सीमा से देरी होने पर इसे सिफारिशों के अनुकूल लागू कर दिया गया
तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली ने भी माना था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए कुछ नए पैमानों पर काम करना चाहिए। फिलहाल, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन होती है।
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगा बेसिक सैल
7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम सैलरी हाइक मिला था। सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना रखा गया। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई। बेसिक सैलरी 18000 रुपए कर दी गई। जानकार सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम करके मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जा सकता है।
हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की जाएगी, इससे निचले क्रम के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही अधिकतम सैलरी रेंज वाले कर्मचारियों की सैलरी को 3 साल के अंतराल पर रिवाइज किया जा सकता ह री । म। ! । ? । । टवाइज किया जा सकता है।
