चुनावी साल में काम में आएगी तेजी, छह बड़े महकमों के लिए खुला खजाना, खर्च सीमा बढ़ाई
भोपाल
विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में विकास कार्यो की गति तेज हो रही है। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग सहित छह विभागों के लिए खजाना खोल दिया है। इनकी त्रैमासिक खर्च सीमा बढ़ा दी गई है। नवंबर से मार्च तक लोक निर्माण विभाग सर्वाधिक 776 करोड़ रुपए खर्च कर पाएगा।
प्रदेश में लंबे समय से भुगतान न होंने से ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है या काफी धीमी गति से काम कर रहे है। प्रदेश में सड़कों, पुल-पुलिया, बांधों, नहरों, इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम निजी ठेकेदारों से कराए जा रहे है। करोड़ों के कामों का भुगतान नहीं होंने के कारण विकास कार्यो की गति काफी धीमी हो गई थी। इनमें तेजी लाने के लिए सभी निर्माण विभागों को त्रैमासिक खर्च सीमा से छूट देते हुए अगले पांच महीनो के लिए बचे हुए बजट को खर्च करने के लिए अनुमति दी गई है। लोक निर्माण विभाग इस दौरान सर्वाधिक 776 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा। इससे सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्यो रखरखाव के काम में तेजी आएगी।
जलसंसाधन विभाग इस दौरान 532 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा। इससे प्रदेश में रुके हुए बांधों के काम, सिचाई का रकबा बढ़ाने नहरों के निर्माण, पुरानी क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत के काम हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज प्रबंधन, शहर के सौंदर्यीकरण, रहवासी क्षेत्रों की अंदरुनी सड़कों के निर्माण कार्य, पार्क, टंकिंयों के काम तेजी से पूरे करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 407 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण अंचलों में सड़क, पेयजल, सीवरेज,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य विकास कार्यो के लिए 392 करोड़ रुपए का बजट खर्च करने की अनुमति दी गई है। इससे पीएम आवास के शेष कार्यो को भी पूरा कराया जा सकेगा।
कूनो सहित अन्य वन्य अभ्यारण्यों, वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, उनके रहने के लिए आवासीय प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों को पूरा करने के लिए वन विभाग को 165 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। नर्मदा घाटी विकास विभाग को छह सौ करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है इसमें तीन सौ करोड़ रुपए नाबार्ड संबंधी परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।
