Allahabad : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 411 और 413 के तहत दर्ज FIR में 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि FIR दुर्भावनापूर्ण है। एक हिंदी समाचार पत्र के साथ काम करने वाले दो पत्रकारों की याचिका पर विचार किया, जिनके खिलाफ बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने (धारा 411) और चोरी की संपत्ति का व्यापार करने (धारा 413) के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ के समक्ष उनका तर्क था कि उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कारणों से FIR दर्ज की गई। क्योंकि, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 (Sub Inspector) के कथित कदाचार (Alleged Misconduct) के बारे में सोशल मीडिया पर एक समाचार पोस्ट किया है। उन्होंने दावा किया कि FIR में एकमात्र आरोप यह है कि याचिकाकर्ता उन घरों के लोगों को सूचना दे रहे हैं, जहां चोरी हो सकती है।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण
कोर्ट ने कहा कि जब हम प्रथम सूचना रिपोर्ट और हमारे सामने उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि दोनों याचिकाकर्ता एक समाचार पत्र के साथ पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। अनुलग्नक संख्या 3 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि कथित के संबंध में कुछ समाचार शिकायतकर्ता, प्रतिवादी संख्या 4, जो सब-इंस्पेक्टर हैं, के कदाचार को कुछ सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस मामले में प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं को झूठा फंसाया गया।
इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि FIR की जांच एक जांच अधिकारी द्वारा की जाए जो पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज में तैनात नहीं है। लेकिन, एक जांच अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज के अलावा अन्य पुलिस स्टेशन से संबंधित पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि FIR की जांच पुलिस आयुक्त, लखनऊ की सीधी निगरानी में की जाएगी, जो नियमित रूप से इसकी निगरानी करेंगे।
