AMU Case : कोई भी धार्मिक शैक्षिक संस्थान धार्मिक पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं कर सकता!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि जब कोई शैक्षिक संस्थान चलाया जाता हैं, तो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर संविधान की धारा 30 के तहत केवल धार्मिक पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकता। विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक संस्थान का संचालन ही करना होता है। कानून यह नहीं कहता कि कोई भी धार्मिक शैक्षिक संस्था अपने समुदाय के छात्रों को ही दाखिला दें। CJI चंद्रचूड़ को आखिर क्यों पूछना पड़ा यह सवाल?
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले पर मंगलवार से सुनवाई शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। पीठ अन्य बातों के अलावा इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या अल्पसंख्यक दर्जा तभी दिया जा सकता है, जब संस्थान किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया हो। यह मामला 2019 में 7 जजों की बेंच को भेजा गया था।
सात जजों के संविधान पीठ जब इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले दिन इस मामले में कई अहम मौखिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज के समय में भी जब आप संस्थान चलाते हैं, तो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर संविधान की धारा 30 के तहत आपको केवल धार्मिक पाठ्यक्रमों का संचालन ही नहीं करना है। आप एक विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक संस्थान का संचालन करते हैं।
भ्रामक मानक होगा
सीजेआई ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या कानून यह नहीं है कि आप केवल अपने समुदाय के छात्रों को ही दाखिला दें। आप किसी भी समुदाय के छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 30 स्थापना और प्रशासन करने की बात करता है, लेकिन प्रशासन का कोई पूर्ण मानक नहीं है, जिसे आपको 100% प्रशासित करना होगा, यह एक भ्रामक मानक होगा।
समाज में कुछ भी निरंकुश नहीं
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 30 को प्रभावी बनाने के लिए हमें यह मानने की ज़रूरत नहीं है, कि अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासन एक पूर्ण प्रशासन होना चाहिए। इसका आशय कि आज विनियमित समाज में कुछ भी निरंकुश नहीं है। वस्तुतः जीवन का हर पहलू किसी न किसी तरह से विनियमित होता है।
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की अल्पसंख्यक दर्जे की याचिका पर सुनवाई कर रही है। 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया।
