Cabinet Decisions : अनुकंपा नियुक्ति में अब विवाहित बेटी को भी पात्रता!
Bhopal : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। इसमें शासकीय कर्मचारी की विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति, नई भर्ती, पदों का सर्जन समेत 6 बड़े फैसले लिए गए।
चुनावी साल में शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला किया। कैबिनेट बैठक में दिवंगत शासकीय कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकंपा को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अब तक प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी। विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी, अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी।
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी-कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। पहले मामले में श्रद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए गए। अब ये नीति निर्धारण फैसला हो गया।
केबिनेट के 6 बड़े फैसले
(1) प्रदेश में स्वराज नीति 2023 नीति लागू की जाएगी। इसके तहत गरीबों को फ्री में आवास मिलेंगे। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनेगें। ‘मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय योजना’ को भी मंजूरी दी गई। योजना के तहत अति पिछड़ी जातियों को जीवन यापन सुधारने के लिए दुधारू गाय-भैंस मिलेंगे।
(2) बैगा, सहरिया और भारिया समुदाय के लिए यह योजना लागू की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को दो दुधारू पशु दिए जाएंगे। दूध, गोमूत्र और गोबर के मार्केट लिंकेज की व्यवस्था सरकार करेगी।पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज को सुनिश्चित किया जाएगा
(3) श्रद्धा मालवी पुत्री स्व आरएस राठौर को विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी गई। उनके पिता आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की मृत्यु कोरोना संक्रमण से 19 अप्रैल 2021 को हुई थी। प्रदेश का पहला मामला है, जिसमें बेटे के रहते विवाहित बेटी को अनुकंपा नौकरी मिली है। श्रद्धा का विवाह होने के कारण वे अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता में नहीं आती थीं। विभाग ने विशेष प्रकरण मानते हुए श्रद्धा को सहायक ग्रेड तीन पद पर नियुक्ति देना प्रस्तावित किया है।
(4) मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में 37 पदों को स्वीकृति दी गई।
(5) मप्र स्टेट डाटा सेंटर को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के साथ डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने के लिए 161 करोड़ की मंजूरी दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी उपयोगी होगा।
(6) मप्र हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में 20 नए पदों को स्वीकृति दी गई।
