Central Budget 2024 : 3 लाख रूपए तक कोई टैक्स नहीं, स्लैब में बदलाव लाया गया।
इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदे हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 – 6 लाख रुपये के इनकम पर 5 फीसदी, 6 – 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 – 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 – 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होता है।
सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा
– कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
– मोबाइल फोन, संबंधित पुर्जों, चार्जरों पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया।
– झींगे और मत्स्य उत्पादों पर भी सीमा शुल्क घटा दिया गया।
– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है।
– सरकार का पूरा फोकस रोजगार, हुनर और युवाओं पर है। इस समय देश में मुद्रास्फीति फिलहाल 3.1% पर है। इस साल 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोजगार के लिए खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।
क्या सस्ता, क्या महंगा
– प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी 6.4 घटा दी गई है, वहीं सोना-चांदी पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत घटाया गया।
– सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना।
– सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी।
– पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे।
– PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। आदिवासी बहुल गांवों-परिवारों के लिए विशेष योजना लाई जाएंगी।
– महिला-केंद्रित विकास के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक।
– 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए दिये जाएंगे।
– 5 साल में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप 100 शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे।
– औद्योगिक कॉरिडोर योजना में भी 12 पार्क मंज़ूर देश के 100 बड़े शहरों में पेयजल, सैनिटेशन की योजनाएं लाई जाएंगी।
– सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
– वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी।
– सरकार की कृषि, रोज़गार, सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकताओं में शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है।
– कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता. दलहन-तिलहन की उत्पादकता-भंडारण बढ़ाएंगे और 30 फ़सलों की 109 क़िस्में जल्द मिलेगी।
– सरकार का लक्ष्य तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
– कृषि में डिजिटल ढांचे को मज़बूती देंगे, ताकि उत्पादकता बढ़ सके. 400 जिलों में फ़सलों का डिजिटल सर्वे होगा।
– रोज़गार, हुनर और युवाओं पर फोकस
– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है।
– हमारी सरकार का पूरा फोकस रोज़गार, हुनर और युवाओं पर है. इस समय देश में मुद्रास्फीति फिलहाल 3.1% पर है। इस साल 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोज़गार के लिए खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।
