E Office: जो काम जनवरी में पूरे नहीं हो पाए उन्हें पूरा करने 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम
भोपाल: राज्य सरकार मध्यप्रदेश में एक जनवरी से पूरे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में ई आॅफिस शुरु कराना चाहती थी लेकिन यह समय सीमा धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है। अब जीएडी ने सभी कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए है कि जिला एवं संभाग स्तर पर ई-आॅफिस परियोजना शुरु करने के लिए 31 जुलाई तक सारी प्रक्रियाएं पूरी करे।
कमिश्नर कलेक्टर और एसपी को दिए गए निर्देशों में कहा गय है कि तीस जून तक सभी कार्यालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रुप से ई-आॅफिस पर शासकीय कार्य संपादित करने के लिए निर्देशित किया गया था। विभागाध्यक्ष, संभाग एवं जिला स्तर पर ई आॅफिस के क्रियान्वयन को गति एवं निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं जिला कार्यालय द्वारा एक समर्पित टीम निर्मित कर एनआईसी, मंत्रालय एवं साप्रवि को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। स्टेट ई आॅफिस पीएमयू टीम के अनुरुप जिला स्तर पर भी एनआईसी के डीआईओ, एडीआईओ की निगरानी में ई आॅफिस परियोजना पर जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थापना संबंधी परिवर्तन, डाटा अपडेशन एवं अन्य तकनीकी कार्य हेतु एक समर्पित टेक्निकल मैन पावर जो कि ई आॅफिस, स्पैरो तथा अन्य मॉडयूल को विशेष तौर पर क्रियान्वयन में सहयोग करेगा को नामांकित, नियुक्त कर 31 जुलाई तक अवगत कराए साथ ही ई आॅफिस को लेकर जून में जारी निर्देशों के अनुरुप क्या-क्या कार्यवाही की गई है सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराएं।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में ई-आॅफिस पर काम कर कागजों का खर्च और डाक के आने-जाने में लगने वाला समय कर कामों को गति प्रदान किया जाना है। लेकिन सरकारी अमले की अरुचि के कारण यह काम बार-बार आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले जनवरी में ही ई आॅफिस पर सारे सरकारी महकमों के काम शुरु किए जाने थे लेकिन बार-बार इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है अब 31 जुलाई तक यह काम करने को कहा गया है।
