बकाया बिल को लेकर बिजली कंपनी और नगरीय प्रशासन आमने-सामने

बिजली कंपनी ने बकाया न भरने पर कनेक्शन काटने चेताया तो निकायों ने पचास करोड़ का हिसाब मांग लिया

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बकाया बिल को लेकर बिजली कंपनी और नगरीय प्रशासन आमने-सामने

बकाया बिल को लेकर बिजली कंपनी और नगरीय प्रशासन आमने-सामने

भोपाल: बिजली कंपनियों के बकाया वसूली को लेकर नगरीय निकाय और बिजली कंपनिया आमने-सामने आ गई है। बिजली कंपनियों ने बकाया न जमा करने पर कनेक्शन काटने को चेताया तो नगरीय प्रशासन विभाग ने चुंगी क्षतिपूर्ति से दिए गए पचास करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश की तीनो बिजली कंपनियों ने नगरीय प्रशासन विभाग को निकायों के बिजली बिलों के बकाया के लिए नोटिस थमाया और राशि न मिलने पर आगे विद्युत प्रदाय में असमर्थता जताई तो नगरीय प्रशासन विभाग ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दिए गए सोल करोड़ 74 लाख 7 हजार 499 रुपए, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण् कंपनी को दिए गए 12 करोड़ 16 लाख 39 हजार 881 रुपए और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दिए गए 21 करोड़ 9 लाख 52 हजार 620 करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया है। यह राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद से बिजली कंपनी को दी गई थी।

नगरीय प्रशासन विभाग ने बिजली कंपनियों को दी गई इस राशि से नगरीय निकायों के बिलों के भुगतान की राशि का समायोजन करते हुए निकायों और संचालनालय को सूचित करने को कहा है।

किस बिजली कंपनी को कितने निकायों के बिलों का करना है समायोजन-
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को इंदौर, उज्जैन,रतलाम, देवास, मंदसौर, खंडवा, धार, आगर मालवा, नीमच,बड़वानी, अलीराजपुर, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन सहित अन्य जिलों के कुल 95 निकायों के 21 करोड़ 9 लाख 52 हजार 620 रुपए के भुगतान से बिजली बिलों का समायोजन करना है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को भोपाल, ग्वालियर, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, मुरैना, बैतूल, शिवपुरी, अशोकनगर,विदिशा, दतिया, भिंड, श्योपुर, होशंगाबाद, गुना,श्योपुर, हरदा जिलों के 82 निकायों के 16 करोड़ 74 लाख 7 हजार 499 रुपए के बकाया बिजली बिलों का समायोजन करना है।

इसी तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर को जबलपुर, टीकमगढ़, सतना, अनूपपुर, पन्ना, कटनी, शहडोल, टीकमगढ़, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, रीवा, सतना, मंडला, डिंडौरी, सीधी,छतरपुर, दमोह,नरसिंहपुर, उमरिया, बालाघाट, सिवनी, सागर, उमरिया जिलों के 120 निकायों के लिए दिये गये 12 करोड़ 16 लाख 39 हजार 881 रुपए का हिसाब मांगा है और इस राशि से यहां के बिलों का समायोजन करने को कहा है।