Fake News
Fake news are circulated at a maximum viral speed in social media, because mostly fake stories are more appealing. While normally people don’t believe immediately all social media stuff, but some gullible people take it as gospel truth.
If social media is to be believed, then as per orders of Supreme Court, India is all set to have the largest organisation of taxpayers in the world. Many on social media are claiming that once it is formed then no matter which Government is ruling, without the approval of this Organisation, no free electricity, free water, free distribution, or loan waivers can be announced by any government and implemented. Since the Money belongs to the taxpayers, they should have the right to oversee its use.
No, there is no SC-ordered taxpayers’ group that will dictate election freebies. Actually it’s true that the Supreme Court recently recommended a committee comprising several stakeholders that would look into the matters related to freebies announced by political parties during elections, but there will be no such taxpayers’ organisation as told by the social media.
एन. के. त्रिपाठी
एन के त्रिपाठी आई पी एस सेवा के मप्र काडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने प्रदेश मे फ़ील्ड और मुख्यालय दोनों स्थानों मे महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया। प्रदेश मे उनकी अन्तिम पदस्थापना परिवहन आयुक्त के रूप मे थी और उसके पश्चात वे प्रतिनियुक्ति पर केंद्र मे गये। वहाँ पर वे स्पेशल डीजी, सी आर पी एफ और डीजीपी, एन सी आर बी के पद पर रहे।
वर्तमान मे वे मालवांचल विश्वविद्यालय, इंदौर के कुलपति हैं। वे अभी अनेक गतिविधियों से जुड़े हुए है जिनमें खेल, साहित्यएवं एन जी ओ आदि है। पठन पाठन और देशा टन में उनकी विशेष रुचि है।
