IAS Officers Appointments At Centre: केंद्र में IAS और IPS अफसरों की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति अवधि में बढ़ोतरी

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IAS Officer's Transfer In MP

IAS Officers Appointments At Centre: केंद्र में IAS और IPS अफसरों की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति अवधि में बढ़ोतरी

नई दिल्ली: भारत सरकार ने कई IAS और अन्य अधिकारियों के नई नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए हैं और कई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि में बढ़ोतरी की गई है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2008 बैच के अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल को कृषि और किसान कल्याण विभाग में डायरेक्टर नियुक्त करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। उनकी यह अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। वे राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं।
असम केडर के IAS अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, जो वर्तमान में इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल है, की अवधि को 23 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तिवारी 1991 बैच के IAS अधिकारी है।
1992 बैच के संजीव कुमार एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर कृषि और किसान कल्याण विभाग की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वे अब नवंबर 2023 तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे।
भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेस्ट बंगाल के अधिकारी एस किशोर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त करते हुए उनका वेतनमान भारत सरकार में सचिव के समान रखा गया है। वे जनवरी 2023 में रिटायर हो रहे है।उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल के लिए पदस्थ किया गया है और वे जनवरी 2024 तक पद पर बने रहेंगे।
भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को डायरेक्टर जनरल स्तर का अधिकारी बनाया गया है । वे 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त होंगे।
ITS सेवा के 1996 बैच के अधिकारी मुकेश लाल ज्वाइंट सेक्रेट्री यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। वह अब नंबर 2023 तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे।
2007 बैच के IAS जितेंद्र सिंह राजे को इकोनामिक अफेयर्स विभाग में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है जिसे और बढ़ाकर 1 जून 2024 तक किया जा सकता है। 2009 बैच के IOFS अधिकारी अमन जैन को कंस्यूमर अफेयर्स विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी अप्वॉइंट किया गया है और उनका अवधि 17 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।